Pune महापालिका आयुक्तांचा मोठा निर्णय; बोगस टेंडर काढणाऱ्यांना देणार दणका

पुणे (Pune): पुणे महापालिका (PMC) दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे टेंडर (Tender) काढत असते, मात्र ठराविक ठेकेदारांनाच (Contractors) ही टेंडर मिळावीत यासाठी अधिकारी आणि राजकीय मंडळी संगनमताने प्रयत्न करताना दिसतात. त्याला चाप लावण्यासाठी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी कंबर कसली आहे.

काय घेतला निर्णय?

पुणे शहरात केली जाणारी विविध विकासकामे, महापालिकेला आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी, कचरा, सांडपाणी, पाणीपुरवठा यासह अनेक विभागांमध्ये दरवर्षी हजार कोटी रुपयांच्या टेंडर (Tender) काढल्या जातात. परंतु, टेंडर काढताना त्यातील नियम व अटी विशिष्ट ठेकेदाराला फायदेशीर ठरतील, यासाठी राजकीय मंडळी आणि अधिकारी संगनमत करतात. हे प्रकार थांबविण्यासाठी आता महापालिका आयुक्तांनी स्वतंत्रपणे टेंडर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प १२ हजार ६१८ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचलेला आहे. यामध्ये सुमारे आठ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या टेंडर काढल्या जातात. टेंडरमध्ये पारदर्शकता आवश्यक असते. मात्र, शहरातील राजकारणी, अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या अभद्र युतीमुळे टेंडर प्रक्रियेत स्पर्धा न होता ठराविक ठेकेदाराला काम मिळत आहे. त्याचा फटका कामांना बसत असून गुणवत्ता राखली जात नाही.

बोगस टेंडर काढून खर्च दाखविण्याचा प्रकार यापूर्वी महापालिकेत घडला आहे. त्यामुळे व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. त्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी घेतला आहे.

असे निघते टेंडर

महापालिकेचे काम करण्यासाठी संबंधित विभागाकडून टेंडर काढण्याचा प्रस्ताव तयार केला जातो. त्याची अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य लेखापाल, दक्षता विभाग आयुक्त यांच्याकडून मंजुरी घेतली जाते. तसेच, आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील वित्तीय समितीकडून या कामाची आवश्यकता आहे की नाही? यासाठी किती खर्च लागणार आहे, याचीही मान्यता घेतली जाते.

त्यानंतर या कामाचे पूर्वगणनपत्रक तयार केले जाते, त्यास पूर्वगणनपत्रक समितीची मान्यता घेतली जाते. त्यानंतर ठेकेदारांकडून कामे करण्यासाठी प्रस्ताव मागविण्यासाठी जाहीर टेंडर काढले जाते. ‘अ’ आणि ‘ब’, असे दोन पाकीट प्रशासनाकडून ठेकेदाराला सादर केली जातात. ‘अ’ पाकीटमध्ये ठेकेदाराची कागदपत्र असतात. त्याची छाननी करून तो पात्र ठरतो की अपात्र? पात्र ठरलेल्या ठेकेदारांचे ‘ब’ पाकीट उघडले जाते. त्यात आर्थिक विषयक माहिती असते.

जो ठेकेदार सर्वांत कमी किमतीने काम करण्यास तयारी दाखवतो, त्याची टेंडर स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी पाठवले जाते. स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर कार्यादेश काढून कामाला सुरुवात होते.

विशिष्ट ठेकेदारावर मेहरनजर

१. महापालिकेत टेंडर काढताना अटी-शर्ती एकाच ठेकेदाराला फायदेशीर ठरतील, अशा पद्धतीने काढल्याचे प्रकार यापूर्वी घडलेले आहेत. काही ठेकेदार महापालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करताना नवीन काम सुचवतात, त्यासाठी तरतूद करून घेतात. या कामाच्या टेंडर काढताना विशिष्ट अटी टाकल्यामुळे तोच ठेकेदार किंवा कंपनी पात्र ठरते. त्यामध्ये स्पर्धा होत नाही.

२. दरवर्षी देखभाल-दुरुस्तीच्या टेंडर काढल्या जातात. त्यात ठेकेदाराच्या क्षमतेनुसार तो टेंडर भरतो. मात्र, एकाच कामासाठी जेव्हा अनेकजण टेंडर भरतात, त्यावेळी हे काम मिळवण्यासाठी टेंडर मागे घेण्यासाठी राजकीय व्यक्तींकडून काही वेळा सराईत गुन्हेगारांकडून दबाव आणला जातो.

३. एकाच कामाच्या अनेक टेंडर असल्या, तर ठेकेदार त्या आपापसांत वाटून घेतात आणि रिंग करून एकमेकांना कामे मिळवण्याचा प्रयत्न करतात.

४. ठेकेदारांमध्ये मतभेद झाल्यास किंवा मर्जीतील ठेकेदाराला काम न मिळाल्यास टेंडर प्रक्रियेबद्दल प्रशासनाकडे तक्रारी दाखल केल्या जातात, तसेच टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली जाते. अनेकदा अधिकाऱ्यांना अपेक्षित असलेला ठेकेदार पात्र न झाल्यास त्यांच्याकडूनही टेंडर प्रक्रियेला खोडा घालण्याचा प्रकार महापालिकेत घडलेला आहे.

शहरातील झाडणकामाच्या १४ टेंडर्समधील गडबड उघडकीस आली होती. १४७ कोटींच्या १४ टेंडर काढल्या होत्या. यामध्ये ठराविक ठेकेदार पात्र ठरणार होते. अन्य ठेकेदार अपात्र ठरावेत, त्या पद्धतीच्या नियम-अटी घातल्या होत्या. हा प्रकार चव्हाट्यावर आल्यानंतर चौकशी करावी लागली होती. आयुक्तांनी टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ठेकेदारांचा फायदा होईल असे नियम-अटी घालणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही.

काय आहे समितीचा हेतू?

महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम म्हणाले, ‘‘महापालिकेची कामे मिळावीत, यासाठी ठेकेदारांकडून रिंग केली जाते. काही विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून टेंडर प्रक्रिया राबविली जात असल्याचा आरोप केला जातो, याला वचक बसावा, यासाठी समिती तयार केली जाणार आहे. समितीमध्ये मुख्य लेखापालांसह महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश राहणार आहे. टेंडरचे ‘अ’ पाकिट उघडल्यानंतर समिती तपासणी करणार आहे. टेंडरच्या किमतीची सविस्तर तपासणी केली जाणार आहे. यानिमित्ताने अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण येणार आहे.’’

महापालिकेचा अर्थसंकल्प : १२,६१८ कोटी

दरवर्षी काढल्या जाणाऱ्या टेंडर : सुमारे १२,०००

टेंडर्सवर खर्च होणारी रक्कम : ८,५०० कोटी

महसुली कामाच्या टेंडर : ५,५०० कोटी

भांडवली कामाच्या टेंडर : सुमारे ३,००० कोटी