पुणे (Pune) : फुरसुंगी, उरुळी देवाची या गावांचा महापालिकेतील समावेश म्हणजे केवळ नाममात्र बदल आहे. महापालिकेची कोणतीही नवी सुविधा या गावांना अद्याप मिळालेली नाही. मिळकत कर मात्र नवीन नियमानुसार लागू झाला. मूलभूत सुविधांसाठी नागरिकांना आंदोलन, रास्ता रोको, हंडा मोर्चा काढून रस्त्यावर उतरावे लागत आहे.
महापालिका हद्दीत येऊन पाच वर्षे झाली तरीही ग्रामपंचायतीच्या जुन्या व्यवस्थेवरच सगळा कारभार सुरू आहे. लोकप्रतिनिधींनंतर प्रशासकीय अनास्था आणि उदासीनता याला कारणीभूत असल्याचा आरोप दोन्ही गावांतील नागरिकांनी केला आहे.
नागरीकरणाचा वेग वाढला
महापालिकेच्या लगतची गावे असल्याने शहरापेक्षा कमी भाडेदरात येथे घर, सदनिका उपलब्ध होत होत्या. येथून शहरातील कामाचे ठिकाण गाठणे सहज शक्य होते. नागरिकांची आर्थिक बचत होत असल्याने या भागातील नागरीकरणात मोठी वाढ झाली. त्याचबरोबर शहरापेक्षा कमी गर्दी, शुद्ध हवा या आणि अशा अनेक कारणांनी नागरिकांनी या भागाला पसंती दिली. या भागात बांधकाम व्यावसायिकांनी कामे सुरू केल्याने रोजगाराच्या दृष्टीने बांधकाम कामगारवर्गही वाढला. परिणामी येथील लोकसंख्येत वाढ झाली.
मूलभूत सुविधाच विस्कळित
लोकसंख्यावाढीबरोबर येथील मूलभूत सुविधा त्यातुलनेत सुधारल्या नाहीत. ग्रामपंचायतीच्या जुन्याच पारंपरिक यंत्रणेवरून गावात सध्या सेवा-सुविधा दिल्या जात आहेत. त्या मर्यादित आहेत. महापालिकेनेही या भागातील वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा विचार करून आवश्यक बदलांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सध्याच्या तोकड्या यंत्रणेवर ताण येऊन सुविधा अपुऱ्या पडू लागल्या आहेत. रस्ते, पाणी, वीज, सांडपाणी व्यवस्था अगदी मोडखळीस आल्या आहेत.
गावे टँकरवर अवलंबून
दोन्ही गावे कचरा डेपोबाधित असल्याने येथील पाण्याचा नैसर्गिक स्रोत दूषित झाला आहे. महापालिका या गावांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी टँकरने पुरवत आहे. मात्र आवश्यक टँकरचे गणितच महापालिकेला जमलेले नाही. याचा फायदा उठवत या भागात पाणी व्यावसायिकांनी आपला जम बसवला. दोन्ही गावांसाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री पेयजल योजना राबवली आहे. या योजनेतून पिण्याचे पाणी मिळणार आहे. काही अंशी योजना सुरू झाली आहे. परंतु ती पूर्ण होण्यासाठी महापालिकेने कोणतेही प्रयत्न केले नसल्याने आणखी काही वर्षे पाण्याची वाट पाहण्याशिवाय नागरिकांना पर्याय उरलेला नाही.
काखेत कळसा अन् गावाला वळसा
कचरा डेपो असल्याने या ठिकाणी पूर्ण शहराचा कचरा आणला जातो. कचऱ्याच्या दुर्गंधीला दोन्ही गावांना सामोरे जावे लागते. कचरा डेपोमधून येणाऱ्या लिचडमुळे नाल्याला गटाराचे स्वरूप आले आहे. डेपो हाकेच्या अंतरावर असूनदेखील गावातील कचरा प्रश्न या गावांना भेडसावत आहे.
महापालिकेकडून या भागात घंटागाड्या सुरू करण्यात आल्या. मात्र त्यांच्या वेळा आणि फेऱ्या याबाबत महापालिकेला योग्य नियोजन करता आले नसल्याने काखेत कळसा आणि गावाला वळसा अशी स्थिती झाली आहे. महापालिका केवळ घंटागाडीकडे कचरा देण्याचे आवाहन करते. मात्र गावांच्या हद्दीत कचरा डेपो असतानादेखील इतरत्र टाकल्या जाणाऱ्या कचऱ्यामुळे बकालीपणा आला आहे.
या सुविधा आवश्यक
- अंतर्गत रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण
- नवीन पाण्याचे नळजोड
- सांडपाणी वाहिन्या
- सुरळीत वीजपुरवठा
- पथदिव्यांची सक्षम यंत्रणा
- नागरिकांसाठी उद्याने
- खेळाची मैदाने
- पावसाळी वाहिनी
- भाजी मंडई
- सरकारी दवाखाना
- सरकारी शाळा
महापालिकेत समावेशानंतर नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी झगडावे लागत आहे. या गावांसाठी स्वतंत्र क्षेत्रीय कार्यालय करून स्वतंत्र निधीची आवश्यकता आहे. पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थेसाठी तुटपुंजा निधी मिळत आहे. महापालिका कर्मचारी याबाबत वरिष्ठांकडे पाठपुरावा करण्यात कमी पडत आहेत. नगरसेवक नसल्याने या गावांचा पाठपुरावा आवश्यक तेवढा होत नाही. सध्या प्राशासक म्हणेल तेच खरे अशी अवस्था आहे.
- संजय हरपळे, माजी उपसरपंच, फुरसुंगी
महापालिकेने अस्तित्वात असणाऱ्या लोकसंख्येनुसार सुविधा पुरवणे गरजेचे आहे. रस्ता रुंदीकरण रखडल्याने वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. समाविष्ट गावांवर नियंत्रण मिळवण्यात महापालिका अपयशी ठरत आहे. महापालिकेकडून केवळ दुरुस्तीची कामे करून वेळ मारून नेण्याचा प्रकार सुरू आहे. प्रत्येक वेळेस निधी उपलब्ध नसल्याची कारणे पुढे केली जात आहेत. पाच वर्षे झाली तरीही महापालिकेला किती निधीची आवश्यकता आहे, हे समजले नाही, ही चिंताजनक बाब आहे.
- आकाश बहुले, नागरिक, उरुळी देवाची
