पुणे : शुद्ध पाणी पुरविण्याचा दावा करणाऱ्या ‘आरओ’ प्रकल्पांमध्ये ‘गुलियन बॅरी सिंड्रोम’साठी (जीबीएस) कारणीभूत असणारा जीवाणू आढळल्याने महापालिकेने ३० प्रकल्पांना टाळे ठोकले होते. या प्रकल्पांसाठी महापालिकेने आता नियमावली तयार केली आहे. त्यातील अटींची पूर्तता करण्याच्या भरवशावर प्रकल्पांचे टाळे काढले आहे. तसेच, या प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी पाणीपुरवठा विभागाऐवजी क्षेत्रीय कार्यालयांना दिली आहे.
धायरी, नांदेड, किरकटवाडी परिसरातील ३० ‘आरओ’ प्रकल्पांतील पाणी पिण्यास अपायकारक असल्याने महापालिकेने त्यांना टाळे ठोकले होते. ते काढण्यासाठी महापालिकेवर राजकीय दबाव आणला होता; पण त्यास दाद दिली नाही. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी महापालिकेत प्रकल्प चालकांची बैठक घेतली. त्यात प्रकल्पचालकांचे म्हणणे ऐकून घेतले.
जर प्रकल्प पुन्हा सुरू करायचा असल्यास, ज्या कंपनीची यंत्रणा आहे; ती पुन्हा तपासून घ्यावी. तसेच, प्रकल्पाच्या ठिकाणी पाणी शुद्ध करण्यासाठीची (क्लोरिनेशन) स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी. या दोन्ही अटींचे हमीपत्रही महापालिकेकडून घेतले जाणार असून, त्याचे उल्लंघन झाल्यास प्रकल्प कायमचा बंद केला जाईल, अशी तंबी प्रकल्प चालकांना दिली होती.
देखभाल-दुरुस्ती केल्यानंतर कंपनीकडून प्रमाणपत्र घ्यावे. तसेच, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानांकनाप्रमाणे शुद्ध पाणीपुरवठा ‘आरओ’ प्रकल्पातून झाला पाहिजे, असेही सांगितले होते. दरम्यान, आता महापालिकेने मवाळ भूमिका घेत त्यांच्यावरील निर्बंध उठविले आहेत.
किरकटवाडी, नांदेड, नांदोशी, धायरी भागांत महापालिकेच्या जलशुद्धीकरण केंद्रातून पाणीपुरवठा होत नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी गुणात्मकदृष्ट्या योग्य दर्जाचे पाणी देणाऱ्या व निकषांची पूर्तता करणाऱ्या खासगी ‘आरओ’ प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिली आहे.
...अशी आहे नियमावली
- ‘आरओ’ प्रकल्पाची पालिकेकडे नोंदणी आवश्‍यक असून, पाणीपुरवठा विभागाकडे अर्ज करावा
- प्रकल्प उत्पादक कंपनीकडून प्रकल्पाची देखभाल-दुरुस्ती करून दाखला घ्यावा
- जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानांकनानुसार पाणी पिण्यास योग्य असल्याचा दाखला असावा
- राज्य सार्वजनिक आरोग्यशाळेकडून पाण्याची तपासणी करून घ्यावी
- प्रकल्पासाठी महापालिकेकडून अधिकृत बिगर घरगुती पाणी वापरासाठी मिटर घ्यावे
- क्षेत्रीय कार्यालयाच्या आरोग्य निरीक्षकांनी वेळोवेळी पाण्याचे नमुने घेऊन तपासणी करावी
- पाणी दूषित असल्यास संबंधित प्रकल्प बंद करावा
- क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवावे