पुणे (Pune) : केंद्र सरकारच्या विभागाने पुणे महापालिकेच्या (PMC) मालमत्तांचे लेखापरिक्षण केले आहे. त्यात सुमारे ४०० कोटी रुपयांची अनियमितता आढळून आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
त्यावर अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी भूमिका स्पष्ट केली. ‘हे लेखापरिक्षण अंतिम नाही. मालमत्तांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मागविलेली माहिती केंद्राच्या विभागाला आम्ही उपलब्ध करून देत आहोत. अंतिम लेखापरिक्षण झाल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल,’ असे पृथ्वीराज यांनी स्पष्ट केले.
हा विभाग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तांच्या वापराचे प्रथमच लेखापरिक्षण करीत आहे. महापालिकेच्या मालमत्तांची माहिती घेतल्यानंतर जानेवारी महिन्यात महापालिका आयुक्तांना विभागाने अहवाल पाठविला. त्यात घेतलेल्या आक्षेपांबाबत पूर्ततेचे आदेश देण्यात आले, पण या पत्राकडे महापालिकेच्या विविध विभागांनी दुर्लक्ष केले. त्यानंतर महापालिकेला स्मरणपत्रही पाठविण्यात आले.
त्यानंतरही दुर्लक्ष झाल्याने १३ नोव्हेंबरला थेट आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर आक्षेप असलेल्या विभागांना तातडीने पत्र पाठविण्यात आले. याचा पाठपुरावा करण्यासाठी मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली. ३६ विभागांना समजपत्र पाठविण्यात आले. त्यानंतरही माहिती सादर करण्यात आलेली नाही.
महापालिकेच्या नुकसानाबाबत सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केलेल्या आरोपाबाबत पृथ्वीराज म्हणाले, ‘‘महापालिकेचे वाहनतळ, ‘ॲमेनिटी स्पेस’सह अन्य प्रकारच्या जागा भाड्याने देताना प्रक्रिया योग्य पद्धतीने केली का, भाडे किती निश्‍चित केले, त्याची थकबाकी किती, वसुली किती यांसह अन्य प्रकारची माहिती लेखापरिक्षणामध्ये तपासली जात आहे. आढळणाऱ्या त्रुटींबाबत लगेच पुर्तता करण्याचे व कागदपत्र उपलब्ध करून देण्याचे आदेश विभागप्रमुखांना दिले आहेत.’’