पुणे (Pune) : दरवर्षीप्रमाणे यंदाही महापालिकेने (PMC) नालेसफाई व पावसाळी वाहिन्यांच्या सफाई कामासाठी टेंडर (Tender) मागविल्या असून, त्या ४० ते ५३ टक्के कमी दराने आल्या आहे. महापालिका आयुक्त स्थायी समितीच्या बैठकीत संबंधित टेंडरबाबत उद्या निर्णय घेणार आहेत.
महापालिकेकडून शहरातील ओढे, नाले, पावसाळी गटारे, ड्रेनेज वाहिन्यांची साफसफाई, राडारोड उचलणे, खड्डे दुरुस्ती, यांसारख्या विविध महत्त्वाच्या कामांना प्राधान्य दिले आहे. संबंधित कामे दरवर्षी नगरसेवक व क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत केली जातात, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार घडल्याच्या घटना यापूर्वी घडलेल्या आहे. परिणामी, पावसाळ्यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा मोठा फटका बसल्याची उदाहरणे आहे.
महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांनी संबंधित कामाचे टेंडर काढलेले आहेत. संबंधित टेंडर दरवेळी कोट्यवधी रुपयांचे असतात. या वेळी मात्र ठेकेदारांनी ३७.९९ टक्के ते ५२.५० टक्के इतक्‍या कमी दराने टेंडर भरले आहेत. महापालिकेच्या पूर्वगणनापेक्षा तब्बल ३७ ते ५३ टक्के इतक्‍या कमी दराने या टेंडर आल्याने संबंधित कामांच्या दर्जाबाबत आत्तापासूनच प्रश्‍न निर्माण होऊ लागले आहे.
नालेसफाई व पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांसाठी महापालिकांच्या क्षेत्रीय कार्यालयांनी ४० ते ७० लाख रुपयांदरम्यानच्या कामांना मान्यता देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. त्यापैकी काही कामांना जीएसटीही लागू करण्यात आला आहे. याशिवाय भाववाढ सूत्रानुसार कमी-अधिक रक्कमही देय असेल, असेही म्हटले आहे. मात्र, काही कामांबाबत जीएसटीचा उल्लेख नसल्याने त्याबाबतही प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे.
