पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेच्या (PMC) आर्थिक उत्पन्नात भर घालेल अशी कोणतीही नवी योजना प्रस्तावित न करता पारंपारिक उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्या मिळकत कर, बांधकाम विकसन शुल्क आणि सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या जोरावर महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाने (PMC Budget) साडेअकरा हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला.
पुढील वर्षी मिळणाऱ्या एकूण महसूली उत्पन्नापैकी ४४ टक्के रकमेची तरतूद भांडवली विकास कामांसाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे निधी ‘तांब्या’भर असताना अर्थसंकल्पात योजना मात्र ‘खंडी’भर प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पुढील आर्थिक (२०२४-२५) वर्षाचा ११ हजार ६०१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. गतवर्षी (२०२३-२४) प्रशासनाकडून नऊ हजार ५९२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत महापालिकेला प्रत्यक्षात ६ हजार ८०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.
चालू आर्थिक वर्षातच महसुली उत्पन्नात दोन हजार ७९२ कोटी रुपयांची तूट आहे. हे आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे २३ दिवस शिल्लक राहिले आहेत. असे असताना प्रशासनाकडून पुढील वर्षी उत्पन्न दोन हजार नऊ कोटी रुपयांनी वाढेल, असे गृहीत धरून ११ हजार ६०१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. उत्पन्न कसे वाढले, त्यासाठी कोणते नवे स्रोत असतील, याबाबत अर्थसंकल्पात कोणत्याही ठोस उपयोजना सूचविण्यात आलेली नाही.
नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांतील मिळणाऱ्या मिळकत करात वाढ होईल, पुढील वर्षी शहरात बांधकाम प्रकल्प वाढतील आणि केंद्र व राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर अनुदान मिळेल, याच्या भरवशावर उत्पन्नाचे हे उद्दिष्ट गाठणे, शक्य आहे, असा विश्‍वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. मागील उत्पन्नातील तूट कशी भरून काढणार याचे उत्तर मात्र गुलदस्तातच ठेवले.
अंदाज अपना अपना!
- पुढील वर्षी अपेक्षित धरलेल्या एकूण उत्पन्नापैकी सहा हजार ४१८ कोटी रुपये महसूल खर्च होईल
- त्यामध्ये महापालिकेबरोबरच समाविष्ट गावांतील कर्मचारी, नव्याने भरती करण्यात आलेले आणि कंत्राटी सेवकांना सेवेत कायम करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी तीन हजार ५५६ कोटी रुपये खर्च
- याशिवाय देखभाल-दुरुस्ती, वीजभार, पेट्रोल-डिझेलसह इतर कामे असा मिळून हा एकूण खर्च होणार
- त्यामुळे एकूण उत्पन्नाच्या ५३.३२ टक्के खर्च हा महसुली कामावरच होणार
- भांडवली विकास कामांसाठी केवळ पाच हजार १०० कोटी रुपयांची म्हणजे ४४ टक्के तरतूद
- त्यापैकी एक हजार ५०० कोटी रुपये यापूर्वी हाती घेतलेल्या (७२ ब) कामांसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत
- १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कामांसाठी तीनशे कोटी रुपयांची तरतूद
- त्यामुळे एक हजार ८०० कोटी रुपयांचा खर्च सुरू असलेल्या कामांवर होणार
- परिणामी जेमतेम तीन हजार ३०० कोटी रुपये म्हणजे ४४ पैकी ३५ टक्के रक्कम नवीन विकास कामांसाठी शिल्लक राहणार
नव्या विकास कामांसाठी ‘तांब्या’भर निधी उपलब्ध होणार असताना आठ नवीन उड्डाणपूल, स्वखर्चातून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, नव्याने पाचशे बसची खरेदी, मेट्रो मार्गाचे विस्तारीकरण, नदी सुधार योजनेचा पुढील टप्पा, मिसिंग लिंकचे तीस रस्ते, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प यासह ‘खंडी’भर प्रकल्पांची घोषणा करून त्यासाठी भरीव निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढीबरोबर नव्या व जुन्या योजनांवर निधीची भरघोस तरतूद करून फुगवट्याचा नवा ‘विक्रम’ अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प किती वास्तवदर्शी हे नव्या आर्थिक वर्षात कळणार आहे.
मागील चार वर्षांतील अपेक्षित उत्पन्न आणि प्रत्यक्षात मिळालेले उत्पन्न (सर्व आकडे रुपयांमध्ये)
वर्ष --- अपेक्षित उत्पन्न------- प्रत्यक्षात मिळालेले उत्पन्न
- २०२०-२१----- ६२३९ कोटी----- ४७१३ कोटी
- २०२१-२२----- ७६५० कोटी----- ६८०६ कोटी
- २०२२-२३------८५९२ कोटी----- ७१०० कोटी
- २०२३-२४------९५१५ कोटी------ ६८०० कोटी (फेब्रुवारी अखेर)
