.jpg?rect=0%2C1%2C1640%2C923&w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
पुणे (Pune) : महापालिकेच्या हद्दीबाहेर प्रादेशिक आराखड्याच्या परिसरात नगररचना विभागाची (टाउन प्लॅनिंग) परवानगी घेऊन ज्यांनी घर बांधले अथवा एखाद्या इमारतीमध्ये सदनिका विकत घेतली आहे, परंतु भोगवटा पत्र मिळालेले नाही, अशा बांधकामांना भोगवटा पत्र देऊ, असे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए - PMRDA) आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी सांगितले.
पुणे महानगर क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून दहा वर्षांपूर्वी ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना करण्यात आली. प्राधिकरणापूर्वी या गावांत बिनशेती व बांधकाम करताना नगररचना विभागाची परवानगी घ्यावी लागत होती.
त्यांच्याकडून मान्यता घेऊन बांधकाम केल्यानंतर ते मान्यताप्राप्त समजले जाते. परंतु, २०१३ पूर्वी अशी मान्यता घेऊन ज्यांनी बांधकामे केली अथवा अशा बांधकामात सदनिका घेतली आहे, त्यांना भोगवटा पत्र नाही, असे कारण देऊन बँकेकडून कर्ज मिळत नाही. तसेच, सदनिकांची विक्री करतानाही अडचणी येत आहेत.
‘एमआरटीपी’ ॲक्टमधील ७.६ तरतुदीमध्ये, तसेच ‘यूडीपीसीआर’मध्ये (एकात्मिककृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली) २.१० भोगवटा पत्र देण्याची तरतूद आहे. हे दोन्ही कायदे ‘पीएमआरडीए’लाही लागू आहेत.
परंतु, ‘पीएमआरडीए’कडे भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अशा इमारतीतील नागरिकांनी अर्ज केला असता, ‘उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेतील एका दाव्याचा दाखला देत असे प्रमाणपत्र देता येत नाही,’ असे कारण पुढे करण्यात येत आहे. त्यामुळे ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील शेकडो सदनिकाधारक अडकून पडले आहेत.
याबाबत मंगळवारी ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त डॉ. म्हसे म्हणाले, ‘‘प्राधिकरणाच्या स्थापनेपूर्वी अधिकृत परवानगी घेऊन बांधकाम केले आहे अशा इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येईल. त्यासाठी नागरिकांनी प्राधिकरणाकडे संपर्क साधावा. मात्र, हे प्रमाणपत्र देताना सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येईल.’’
आठ गावांमध्ये कार्यालये सुरू होणार
‘पीएमआरडीए’ची हद्द सहा हजार चौरस किलोमीटरहून अधिक आहे; तर ६९७ गावे आहेत. दुर्गम भागातील गावांमधील नागरिकांना कामासाठी ‘पीएमआरडीए’च्या आकुर्डीतील कार्यालयात यावे लागते. त्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ने आठ गावांत त्यांची कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक मेपासून कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत, असे डॉ. योगेश म्हसे यांनी सांगितले.