राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मोठे बळ; कॅबिनेटचा ग्रीन सिग्नल

Mantralaya
MantralayaTendernama
Published on

मुंबई (Mumbai) : राज्यात रस्ते व पूल आदी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि भांडवल उभारणीसाठी ‘महा इनविट’ (Maha InvIT - Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) होते.

Mantralaya
Narendra Modi : देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत मुंबईत पंतप्रधानांनी काय केली भविष्यवाणी?

या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी संकलनास नवे व्यासपीठ उपलब्ध होणार असून खासगी व सार्वजनिक गुंतवणूकदारांना स्थिर परताव्याची संधी मिळणार आहे.

‘महा इनविट’ अंतर्गत शासन ट्रस्ट स्थापन करणार असून, त्यात प्रायोजक, गुंतवणूक व्यवस्थापक, प्रकल्प व्यवस्थापक अशी रचना असणार आहे. हा ट्रस्ट सेबीच्या नियमानुसार कार्यान्वित केला जाईल. इनविट (InvIT) ही संकल्पना १९६० मध्ये अमेरिकेमध्ये अंमलात आणली गेली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण –एनएचएआयने २०२० मध्ये नॅशनल हायवे इन्फ्रा ट्रस्ट स्थापन करून निधी उभारला होता. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र अशी संस्था स्थापन करणारे पहिलेच राज्य ठरले आहे.

Mantralaya
Nashik : आता पाणंद रस्त्यांचा मार्ग होणार मोकळा; जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय

महा इनविटद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा महामंडळ यांच्या निवडक मालमत्ता या ट्रस्टमध्ये हस्तांतरित केल्या जातील. यामुळे भविष्यातील महसूली उत्पन्न एकरकमी स्वरुपात ट्रस्टला मिळेल आणि त्यातून नवीन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.

राज्य सरकारने महा इनविटसाठी ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ (SPV) स्थापन करण्यालाही तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यात दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित होणार असून, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात तरलता वाढेल, उच्च व्याजदराच्या कर्जावरचा अवलंब कमी होईल आणि रस्ते प्रकल्पांच्या गुणवत्तेमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com