
पिंपरी (Pimpri) : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) प्रशासनाने खर्चात ३० टक्के बचत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्याचा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खिशावर परिणाम झाला असून सर्व स्तरांतील सुमारे अडीचशे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात एक हजारांपासून सुमारे पाच हजारांपर्यंत घट झाली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीची चर्चा आहे.
राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने ३० टक्के खर्च बचतीचा अध्यादेश दिला असल्याचे पीएमआरडीए प्रशासन सांगत आहेत. त्यामुळे, विविध उपाय योजना राबविण्याबरोबरच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात सुरू करण्यात आली आहे.
पीएमआरडीएमध्ये ३२ कायम अधिकारी आणि कर्मचारी असून कंत्राटी तत्वावर २४६ कर्मचारी काम करत आहेत. मागील पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून काही कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर काही कंत्राटी कर्मचारी हे प्राधिकरण स्थापनेपासून कार्यरत आहेत.
या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याऐवजी त्यांच्या पगार कपात करण्यात येत आहे. त्याचा कर्मचाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. महागाईच्या काळात एवढ्या कमी पगारात उदर निर्वाह कसा चालवायचा ? हा प्रश्न कंत्राटी कर्मचारी उपस्थित करत आहेत. पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ झालेल्या शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता यांची वेतन कपात सुमारे पाच हजार रुपयांपर्यंत आहे.
संगणक चालक, शिपाई यांच्याही वेतनात तीन ते चार हजारांनी कपात करण्यात आली आहे. सर्व विभागांतील किती कर्मचाऱ्यांची पगार कपात होत आहे ? याची नेमकी माहिती प्रशासनाकडे नाही. ती माहिती मागविल्याचे प्रशासन सांगत आहे. तर पगार कपातीचा निर्णय अयोग्य असून तो रद्द करण्याची मागणी होत आहे.
वित्त विभागाचा २० ते ३० टक्के बचत करण्याबाबत अध्यादेश आहे. त्यानुसार काही कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्याचा निर्णय झाला आहे. तरीही त्यासाठी एक समिती केली आहे. त्या समितीकडून किती पगार कपात होत आहे ? याचा अहवाल मागविला आहे. त्यावरून पुढील निर्णय घेतला जाईल.
- सुनील पांढरे, सहआयुक्त, प्रशासन विभाग, पीएमआरडीए