पुणे (Pune) : शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील संस्थांना मालमत्ता करासह विविध सवलती देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही पुणे महापालिका (PMC) प्रशासनाकडून मात्र शहरातील शाळांच्या इमारतींसाठी अव्वाच्या सव्वा मालमत्ता कर (Property Tax) आकारणी करण्यात आली आहे. यात कराची रक्कम कमी आणि दंड व व्याज पाचपट दाखविण्यात आले आहे.
या थकीत कराच्या मागणीसाठी महापालिका प्रशासनाने शहरातील १५ शाळांच्या इमारती ‘सील’ केल्या आहेत. परिणामी, येथे शिक्षण घेणाऱ्या २५ हजार विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचे शहरातील खासगी शाळा चालकांचे म्हणणे आहे.
पुणे शहराच्या दक्षिण भागात मागील दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या एका शाळेच्या मागील तीन वर्षांच्या मालमत्ता कराची एकूण रक्कम ही ११ लाख रुपयांची आहे. पालिका प्रशासनाकडून यावर मूळ रकमेच्या सुमारे पाचपट दंड आणि व्याजाची आकारणी केली आहे. यामुळे शाळेची अवस्था कर ११ लाख आणि मागणी ५५ लाख रुपयांची अशी झाली आहे. ११ लाखांच्या थकबाकीसाठी ५५ लाख रुपयांचा कर भरायचा कसा आणि मग सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शैक्षणिक संस्थांच्या कर सवलतीचे काय, असा सवाल संस्थाचालकांनी उपस्थित केला.
इमारती ‘सील’ केलेल्या या सर्व शाळा इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या आहेत. त्यामुळे या सर्व शाळांमध्ये सर्व वर्गांचे मिळून सरासरी प्रत्येकी किमान दोन हजार विद्यार्थी आहेत. यात आरटीई ॲक्ट तरतुदीनुसार मोफत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या २५ टक्के इतकी आहे.
माजी उपमुख्यमंत्र्यांच्या संस्थेचाही समावेश
या शाळांच्या इमारतींशिवाय काही सामाजिक संस्थांच्या इमारतींनाही मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी सील केलेले आहे. यात राज्याच्या एका माजी उपमुख्यमंत्र्यांच्या संस्थेचाही समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.