पुणे (Pune) : महापालिका (PMC) हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील छोट्या स्वरूपाच्या नागरी समस्या आता क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्तरावरच सोडविल्या जाणार आहेत. मोठ्या समस्या सोडविण्याची कामे महापालिकेच्या मुख्य विभागाकडून केली जातील. याबरोबरच समाविष्ट गावांमधील विकासकामांसाठी अंदाजपत्रकात काम सुचविण्याचे आवाहन महापालिका प्रशासनाने समाविष्ट गावे नियोजन समितीच्या सदस्यांना केले आहे.
समाविष्ट गावांमधील समस्यांकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष होत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने समाविष्ट गावे नियोजन समितीच्या सदस्यांची महापालिकेत तातडीने बैठक घेतली. बैठकीला ३२ गावांसह उरुळी देवाची व फुरसुंगी या गावांमधील सदस्यांनीही उपस्थिती लावली. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज पी. बी. या वेळी उपस्थित होते.
पृथ्वीराज बी. पी. म्हणाले, ‘‘समाविष्ट गावांमध्ये असलेल्या नागरी समस्या सदस्यांनी बैठकीत मांडल्या. कचरा, पाणी, रस्ते, पथदिवे यासंदर्भातील मुद्दे मांडण्यात आले. पाणी पुरवठ्यासंदर्भात सदस्यांच्या अधिक तक्रारी होत्या.
प्रत्येक गावाचा पाणीपुरवठ्याचा सर्वंकष विकास आराखडा (डीपीआर) तयार करावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. पुणे शहराला जलसंपदा विभागाकडून पाण्याचा कोटा मंजूर झालेला नाही. सध्या पुणे शहराला प्रतिदिन २३ एमएलडी इतकी पाण्याची गरज आहे.
तूर्तास आपण केवळ शंभर एमएलडी इतकाच पाणीपुरवठा करीत आहोत. यात सात टक्के पाणीपुरवठा हा टॅंकरच्या माध्यमातून केला जात आहे. उर्वरित पाणी पुरवठा हा महापिालकेच्या पाणीपुरवठा यंत्रणेद्वारे होत आहेत. पाण्याचा कोटा निश्‍चित होत नाही, तोपर्यंत संबंधित गावांची पाण्याची गरज निश्‍चित करता येणार नाही.’’
समाविष्ट गावांसाठी उपायुक्त जगदीश खानोरे यांची समन्वयक म्हणून नियुक्ती केली आहे. संबंधित गावांतील विकासकामे आणि नागरी सुविधांसंदर्भातील कामे सुचविण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. या कामांचा पुढील अंदाजपत्रकात समावेश केला जाईल, त्याद्वारे निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. क्षेत्रीय कार्यालयाच्या पातळीवर या गावांच्या बैठका घेतल्या जातील, असेही पृथ्वीराज बी.पी. यांनी सांगितले.