पिंपरी (Pimpri) : सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी एमआयडीसीच्या औद्योगिक भूखंडावर महापालिकेने बांधलेले गाळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून धूळखात पडून आहेत. १९९१ ला जागेचा ताबा देऊनही प्रकल्पाला उशीर लागल्यामुळे एमआयडीसीने महापालिकेला सुमारे १४ कोटींचा दंड लावला. परंतु एवढा दंड भरणे शक्य नसल्यामुळे गाळे वाटपाबाबत महापालिका आणखी गाळात रुतली आहेत.
एमआयडीसीकडून टी ब्लॉक २०१ येथील भूखंडाचा ताबा मिळाल्यानंतर महापालिकेने बरेच वर्षे त्याठिकाणी गाळे बांधण्याचे काम सुरू केले नाही. नंतर २००६ मध्ये त्याठिकाणी ३१० औद्योगिक गाळे बांधण्याच्या कामाचे नियोजन करण्यात आले. दरम्यान, एमआयडीसीने आरक्षण क्रमांक ४० टी ब्लॉक २०१ येथील काही जागा पीएमपीएमएलला इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉईंट उभारण्यासाठी दिली. त्यामुळे गाळ्यांची कमी होऊन ती २०८ झाली. तरी महापालिकेने गाळ्यांची इमारत बांधण्यास २०११ पर्यंत उशीर लावल्यामुळे एमआयडीसीने तेव्हा ४ कोटी ४० लाख रुपये महापालिकेला दंड लावला. त्यानंतर पुन्हा वेगाने कामाला सुरुवात करण्यात आली. मात्र, मुदतीत काम पूर्ण न केल्यामुळे एमआयडीसीने पुन्हा महापालिकेला पत्र पाठवून दंडाची रक्कम भरावी लागेल, असे कळवले आहे. त्यानुसार २०२४ पर्यंत दंडापोटी सुमारे १४ कोटी भरावे लागणार आहेत. ही रक्कम कमी करण्यासाठी महापालिकेचे आता एमआयडीसीकडे प्रयत्न सुरू आहेत.
आम्ही २०२१ मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त राजेश पाटील आणि माजी महापौर माई ढोरे यांच्यासमवेत बैठक घेतली. २००२ ला उद्योजकांनी गाळ्यांचे बुकिंग करण्यासाठी शुल्क जमा केले. जुने दर तोडून आता चालू बाजारभावानुसार वाढीव दराने गाळ्यांची विक्री करण्याच्या प्रशासनाकडून हालचाल सुरू आहे. एमआयडीसी दंड मागत असेल; तर उद्योजक म्हणून ती कमी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. संघटनेचा कसलाही वाद नाही.
- अभय भोर, अध्यक्ष, फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज
सुरुवातीला १२०० रुपये प्रति चौरस फुटाचा दर काढण्यात आला होता. आता प्रति चौरस फूट ६ हजार रुपये दर जाहीर करण्याच्या महापालिकेच्या हालचाली आहेत. एवढे दर परवडणार नाहीत. अद्याप गाळ्यांचे काम पूर्ण नाही. त्यामुळे एमआयडीसीने १४ ते १५ कोटींचा दंड महापालिकेला लावला आहे. आमच्याशी समन्वय साधला तर दंडाची रक्कम कमी करण्यासाठी प्रयत्न करता येईल. आमच्यात संघटनेचा वाद नाही.
- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना
औद्योगिक गाळे इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा ताबा आमच्याकडे दिला जातो. त्याचे मूल्यांकन ठरवण्यासाठी आम्ही नगर रचना विभागाकडे प्रस्ताव पाठवतो. मूल्यांकन निश्चित केल्यानंतर गाळे विक्रीची निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. उद्योजक आमच्याकडे गाळ्यांची मागणी करत आहेत. परंतु, अद्याप गाळ्यांचा ताबा आमच्याकडे आलेला नाही.
- मुकेश कोळप, सहायक आयुक्त, भूमी जिंदगी विभाग
गाळ्यांचे बांधकाम पूर्ण करण्यास उशीर झाल्यामुळे एमआयडीसीकडून विलंब शुल्क लावण्यात आले आहेत. हे शुल्क कमी करण्यासाठी एमआयडीसीकडे पत्रव्यवहार सुरू आहे. एमआयडीसी आणि महापालिका दोन्ही शासकीय आस्थापनांमध्ये समन्वयाने तोडगा निघाल्यानंतर गाळे भूमी जिंदगी विभागाकडे हस्तांतर केले जातील.
- सतीश वाघमारे, कार्यकारी अभियंता