PCMCचा दणका; 3 दिवसांत खुलासा करा नाही तर टेंडर रद्द
पुणे (Pune) : भामा-आसखेड धरणातून पाणी उचलण्यासाठी बांधावयाच्या जॅकवेल टेंडर प्रकरणातील गोंडवाना इंजिनिअरिंग कंपनीने पिंपरी चिंचवड महापालिकेला तद्दन खोटी माहिती दिल्याचे आता जवळपास उघड झाले आहे. या कंपनीने टेंडरमध्ये माहिती लपविली होती. या बाबत कंपनीने ७२ तासांत म्हणजे १७ डिसेंबरपर्यंत सबळ कारणांसह खुलासा करावा अन्यथा टेंडर अटी शर्थीनुसार टेंडर अपात्र का करू नये, अशी विचारणा महापालिका प्रशासनाने केली आहे. पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता देवान्ना गट्टुवार यांच्या सहीने हे पत्र बुधवारी (ता. १४) गोंडवाना इंजिनिअरिंग कंपनीला देण्यात आले आहे.
महापालिकेने गोंडवाना इंजिनिअरिंग कंपनीला दिलेल्या नोटीस पत्रात म्हटले आहे की, या टेंडर प्रकरणी आमच्याकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. निकृष्ट काम केल्याबद्दल मध्य प्रदेश सरकारने कंपनीची मान्यता रद्द केली होती. तर नागपूर स्मार्ट सिटीच्या टेंडरमध्ये या कंपनीला अपात्र करण्यात आले होते. तसेच त्यात न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्याशिवाय जगदालपूर महापालिकेने काम काढून घेण्याची कारवाई केली होती. महापालिकेच्या भामा आसखेड जॅकवेल कामाच्या टेंडरमधील कलम ४.२ नुसार अशा प्रकारची पाच वर्षांपर्यंतचे कोणतेही कायदेशीर प्रकरण असेल तर त्याबाबत अवगत करणे बंधनकारक आहे.
प्रत्यक्षात अशा प्रकारे कोणतीच माहिती गोंडवाना इंजिनिअरिंग कंपनीने दिलेली नाही. आता त्याबाबत कंपनीने सबळ कारणासह ७२ तासांत म्हणजे तीन दिवसांत खुलासा करावा. अन्यथा खोटी माहिती दिल्याबद्दल टेंडर अपात्र ठरविण्याची कारवाई का करू नये, असा इशाराही महापालिका प्रशासनाने दिला आहे.
आरोप-प्रत्यारोप
या कामात तब्बल ३० कोटी रुपयांच्या लूट असल्याचे प्रकरण नुकतेच पुढे आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यावर जोरदार निदर्शने केली आणि हे प्रकरण लावून धरले. काही महत्त्वाची कागदपत्रे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी पुराव्यादाखल सादर केल्याने प्रशासनही हादरले. त्यानंतर भाजपकडून माजी सत्ताधारी नेते एकनाथ पवार यांनी ‘जर का यात भ्रष्टाचार असेल तर मी राजकीय सन्यास घेईल’, असे प्रत्युत्तर दिल्याने राजकीय आरोप प्रत्यारोपांनी रंगत वाढली. दरम्यान, खुद्द भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप यांनीच एक पत्र देत या टेंडर प्रकरणात २५ ते ३० कोटींचा भ्रष्टाचार असल्याचा गौप्यस्फोट केल्याने भाजपमधील गटबाजी समोर आली आणि पळापळ झाली. महापालिका प्रशासनानेही हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले. आयुक्त शेखर सिंह यांनी त्याबाबत पाणी पुरवठा विभागाला सविस्तर माहिती गोळा करायला सांगितले होते.