पुणे (Pune) : जिरायती असेल तर २० गुंठे आणि बागायती असेल तर १० गुंठ्यांच्या आतील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या दस्तांची नोंद करता येणार नाही. महाराष्ट्र नोंदणी नियमात तशी स्पष्ट तरतूद राज्य सरकारने केली आहे. त्यामुळे कायद्यात स्पष्टता नसल्याचे कारण देऊन तुकडेबंदीच्या दस्तांची नोंदणी करण्याचे कारण आता दुय्यम निबंधकांना पुढे करता येणार नाही.
जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेऊनच एक व दोन गुंठ्यांची दस्त नोंदणी करण्याचा आदेश नोंदणी महानिरीक्षकांनी १२ जुलैच्या परिपत्रकानुसार दिला होता. त्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित केले होते. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नाकारले जात होते.
या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मध्यंतरी दाखल झाली होती. त्यावर सुनावणी घेऊन न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्द करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे गोंधळ उडला होता. मात्र, याविरोधात तत्कालीन राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार नोंदणी महानिरीक्षकांनी पुनरावलोकन याचिका दाखल केली होती. तसेच न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येत नाही, तोपर्यंत तुकड्यांतील जमिनींची दस्तनोंदणी करणार नसल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने स्पष्ट केले होते.
समितीच्या सूचना
राज्य सरकारनेच या विषयात निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने १२ जुलै २०२१ रोजीचे परिपत्रक आणि नोंदणी अधिनियमातील कलम २१ व २२ चे सक्षमीकरण करण्यासाठी, त्यामधील तरतूदी अधिक परिणामकारक करण्यासाठी त्यात सुधारणा करणे, तुकडेबंदीचे दस्त नोंदविताना दुय्यम निबंधकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना या समितीला दिल्या होत्या. त्यानुसार नोंदणी अधिनियम १९०८ मध्ये सरकारने सुधारणा केली. त्यास राष्ट्रपतींची नुकतीच मान्यता मिळाली आहे.
यानुसार त्या-त्या राज्यांना त्यांच्या पुरत्या या अधिनियमात सुधारणा करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. त्या अधिकाराचा वापर करून राज्य सरकारने कलम २१ व २२ मध्ये बदलाचे विधेयक मंजूर केले आहे. त्यानुसार तुकडेबंदीचे दस्त नोंदविण्यावर दुय्यम निबंधकांना प्रतिबंध घातला आहे.
नक्की बदल काय झाले
१) राज्यात शेतजमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध कायद्यानुसार शेतजमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करून दिले
२) जिरायती जमीन असल्यास २० गुंठे आणि बागायती जमिनी असल्यास १० गुंठे क्षेत्र निश्चित केले
३) या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या म्हणजे तुकडेपाडून विक्री करण्यास मनाई केली आहे. अशा दस्तांची नोंदणी करण्यास बंदी
कारवाई करणे शक्य
तीन वर्षांपूर्वी तुकडेबंदी आणि महारेरा कायद्याचे उल्लंघन करून १० हजारांहून अधिक दस्तांची नोंदणी झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आणले होते. त्याची दखल घेऊन ४४ अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली होती. परंतु औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत त्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात आले आहे.
आता कायद्यातच स्पष्टता आल्याने आगामीकाळात असे प्रकार उघडकीस आल्यास संबंधितांवर थेट कारवाई करणे प्रशासनालाही शक्य होणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
तुकडेबंदीच्या दस्तांबाबत नोंदणी अधिनियमात स्पष्टता नव्हती. ती आता आली आहे. त्यामुळे जिरायती २० गुंठे तर बागायती १० गुंठ्यांच्या आतील शेतजमीन असेल तर त्यांची दस्तनोंदणी करता येणार नाही. मात्र त्याखालील क्षेत्र असेल आणि सक्षम प्राधिकरणाची त्यास मान्यता असेल, तर मात्र त्यांची नोंदणी करता येईल.
- रवींद्र बिनवडे, नोंदणी महानिरीक्षक