पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील मिळकत कर वसुलीला राज्य शासनाने स्थगिती दिली आहे. पण त्यावर तोडगा काढण्याबाबत अजून काहीच हालचाल नाही. अशा स्थितीत या गावातील नागरिकांनी स्वतःहून पुढे येऊन महापालिकेच्या तिजोरीत ३० कोटी ४० लाख रुपये जमा केले आहेत.
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांना मोठ्या प्रमाणात मिळकतकर लावण्यात आला आहे. पाणी, रस्ते, पथदिवे, सांडपाणी व्यवस्था यासह अन्य पायाभूत सुविधा नसताना कर मात्र जास्त घेतला जात असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. तसेच अनधिकृत बांधकाम, मोठे शेड यांना तीन पट दंड लागल्याने त्यांचा कर लाखो रुपयांच्या घरात गेला आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकारने या भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी दंडाच्या रकमेवर स्थगिती दिली. त्यानंतर नियमीत कर वसुलीवरही स्थगिती देत महापालिकेचा कर ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुपट्टीपेक्षा जास्त नसावा असा आदेश काढला आहे.
तसेच मिळकतकर निश्‍चितीसाठी अभ्यास करून अहवाल सादर केला जाणार होतो. पण आता सहा महिने उलटून गेले तरी यामध्ये काहीही कार्यवाही झालेली नाही. या गावातील मिळकतधारकांनी शासनाच्या स्पष्ट आदेशाची वाट न पाहता नवीन आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर एप्रिल ते १० मे २०२५ पर्यंत ३० कोटी ४४ लाखांचा कर महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केला आहे. या गावातील मिळकतीची बिले वाटप केले नसली तरी ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सुमारे २२ हजार मिळकतधारकांनी स्वतःहून पुढे येऊन कर भरला आहे.