पुणे (Pune) : शहरातील सहा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्ययावत करण्यासाठी महापालिकेने ११२७ कोटी रुपयांच्या पूर्वणगणनपत्रकास मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प अमृत दोन या योजनेतून केला जाणार आहे. यात केंद्र व राज्य सरकारचा प्रत्येकी ३० टक्के वाटा असेल. मात्र गेल्या पाच महिन्यांपासून राज्य सरकारने याबाबतचा आदेश काढला नसल्याने या कामाची टेंडर प्रक्रिया ठप्प झाली आहे.
शहरात वाहणाऱ्या मुळा नदीमध्ये प्रक्रिया न केलेले घरगुती व उद्योगांचे सांडपाणी येत असल्याने प्रदूषण वाढले आहे. सध्या ९ प्रकल्पांद्वारे नदीत येणारे सांडपाणी शुद्ध केले जात आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने निश्‍चित केलेल्या निकषानुसार महापालिकेने सांडपाणी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करणे आवश्‍यक असते. या बदललेल्या नियमानुसार बीओडीचे प्रमाण हे ३० मिलिग्रॅमऐवजी १० मिलिग्रॅमपर्यंत कमी करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या बाणेर, मुंढवा आणि खराडी या तीन प्रकल्पांमध्ये एसबीआर हे तंत्रज्ञान असल्याने बीओडीचे प्रमाण कमी करणे शक्य आहे. पण विठ्ठलवाडी, एरंडवणा, बोपोडी, भैरोबानाला, तानाजीवाडी, नायडू या सहा प्रकल्पांमधील तंत्रज्ञान कालबाह्य झाले आहे. ६ प्रकल्पांमध्ये ‘एसबीआर’ हे तंत्रज्ञान नसल्याने निकषांची पूर्तता होत नव्हती. त्यामुळे ते अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘अमृत’ योजनेतून निधी प्राप्त होणार आहे. त्याचा तयार केलेला डीपीआर ‘एमजीपी’ तपासणीसाठी पाठविला होता. त्यातील त्रुटी दूर करून तो अंतिम करण्यात आला. त्याला राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. हे सहा एसटीपी अद्ययावत झाल्यानंतर सांडपाणी प्रक्रिया करण्याची क्षमता ८९ एमएलडीने वाढणार आहे.
राज्य सरकारकडून आदेशच नाही
पुणे महापालिकेने नुकत्याच झालेल्या पूर्वगणनपत्रक समितीमध्ये (इस्टिमेट कमिटी) अमृत योजनेतून ६ एसटीपी अद्ययावत करणे आणि पुढील १५ वर्षे देखभाल दुरुस्ती करणे या कामाच्या पूर्वगणनपत्रकात मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे टेंडर काढण्याचा मात्र मोकळा झाल्याचे वाटत होते. मात्र, केंद्र सरकारने महापालिकेच्या या प्रकल्पास मंजुरी दिल्याच्या बैठकीचे इतिवृत्त अद्याप राज्य सरकारला मिळालेले नाहीत. डिसेंबर आणि फेब्रुवारी महिन्यात यासंदर्भात पत्र व्यवहारही झाला आहे. पण अजूनही केंद्र व राज्य सरकारमधील विभागांमधील गोंधळ संपलेला नसल्याने राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या निविदांसंदर्भात आदेश (जीआर) काढलेला नसल्याने महापालिकेला पुढे कोणतीही कार्यवाही करता येत नाही.
प्रदूषण जोरात; पण निर्णय संथ
पुणे महापालिकेचे कालबाह्य झालेले सहा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्ययावत करण्यासाठी डीपीआर तयार करणे, विविध विभागांकडून तो मंजूर करून घेणे, केंद्र व राज्य सरकारची मान्यता मिळवणे यास सुमारे दोन पावणे दोन वर्षांचा कालावधी गेला आहे. त्यातही राज्य सरकारकडून अजून अंतिम आदेश आलेला नाही. एकीकडे सांडपाणी थेट नदीत येत असल्याने नदीचे प्रदूषण प्रचंड गतीने वाढत आहे. पण दुसरीकडे लालफितीच्या कारभारात निर्णय संथ गतीने होत आहेत.
अद्ययावत होणारे सहा प्रकल्प
प्रकल्पाचे नाव - सध्याची क्षमता- वाढीव क्षमता (आकडे एमएलडीमध्ये)
नवीन नायडू - ११५ - ११५
भैरोबा - १३० - २००
एरंडवणे - ५० - ५०
बोपोडी - १८ - २८
तानाजीवाडी - १७ - २६
विठ्ठलवाडी - ३२ - ३२
एकूण - ३६२ - ४५१
प्रकल्पाचा एकूण खर्च - ११२६.९७ कोट
प्रकल्पीय खर्च ८६८.५३ कोटी
देखभाल दुरुस्ती खर्च - २५८.४४ कोटी
केंद्राचा वाटा - ३० टक्के
राज्याचा वाटा - ३० टक्के
महापालिकेचा वाटा - ४०