पुणे (Pune) : पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा मार्ग बदलत असेल, तर खेड, आंबेगाव, जुन्नर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. येथील औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांचा माल, शेतीमाल नेण्यासाठी, तसेच कामगार, प्रवासी वाहतुकीसाठी पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग महत्त्वाचा आहे. परंतु हा मार्ग स्थलांतरित करण्याचा घाट घातला जात आहे. हा मार्ग जुनाच राहावा, अशी मागणी खेड तालुक्यातील रेल्वे प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी केली आहे.
पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा प्रस्तावित मार्ग, जुन्नर तालुक्यातील खोडद येथील जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (जीएमआरटी) या महाकाय दुर्बीण प्रकल्पाच्या क्षेत्रातून नेणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. जीएमआरटी प्रकल्पात २३ देशांचा सहभाग असून, महत्त्वपूर्ण खगोलीय संशोधनासाठी आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेला हा प्रकल्प इतरत्र हलवणे सयुक्तिक नसून, खगोलशास्त्रज्ञांचाही विस्थापनास विरोध आहे. त्यामुळे पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा सध्याचा प्रस्तावित मार्ग सोडून देण्यात येत आहे, अशी घोषणा रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नुकतीच केली. जीएमआरटी प्रकल्पाला धक्का न लावता पुणे-नाशिक नवीन रेल्वेमार्गाचा नवा आराखडा तयार केला असून, आता नवीन मार्ग पुणे-अहिल्यानगर-शिर्डी-नाशिक असा असणार आहे. या घोषणेनंतर पुण्यासह अहिल्यानगर जिल्ह्यातही खळबळ उडाली असून, लोकांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली.
जुन्नरमधील नागरिकांकडून नियोजित मार्गाबाबत निवेदन
खोडद - सर्वेक्षण झालेल्या नियोजित मार्गावरूनच पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प राबवावा, अशी मागणी खोडद व हिवरे ग्रामस्थांनी केली आहे. हिवरेतर्फे नारायणगाव आणि खोडद ग्रामस्थांनी खासदार डॉ. कोल्हे यांची नुकतीच भेट घेऊन पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेबाबत निवेदन दिले. यावेळी हिवरेचे प्रभारी सरपंच दिगंबर भोर, पोलिस पाटील विलास खोकराळे, सुभाष खोकराळे, शिवदास खोकराळे, अवधूत बारवे, गोरक्ष खोकराळे, किशोर भोर, खोडदचे उपसरपंच संदीप घायतडके, योगेश शिंदे, प्राचार्य राधाकृष्ण गायकवाड, तंटामुक्त समितीचे माजी अध्यक्ष पंकज कुचिक आदी उपस्थित होते.
पश्‍चिम दिशेचा डीपीआर अमलात आणावा
सध्याच्या प्रस्तावित मार्गाचा डीपीआर होण्यापूर्वी पुणे-नाशिक महामार्गाच्या पश्‍चिम बाजूने संपूर्ण मोजणी करून एक डीपीआर तयार करण्यात आला होता. त्यामध्ये एक बोगदा प्रस्तावित होता. त्यासाठी जास्त खर्च येईल, म्हणून तो डीपीआर बदलून सध्याचा डीपीआर करण्यात आला. सध्याचा डीपीआर योग्य नसेल, तर पश्‍चिम दिशेचा डीपीआर ग्राह्य धरून अमलात आणावा आणि तशा निविदा काढाव्यात. त्या डीपीआरमध्ये जीएमआरटी प्रकल्पाचा भाग येत नाही, असा पर्याय सुचविला जात आहे.
संपादित जमिनीचे करायचे काय?
गेली अनेक वर्षे हा प्रकल्प होणार आहे, असे सांगितले जात आहे. या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या खेड तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदलाही दिला आहे. या प्रकल्पात संपादित होणाऱ्या जमिनींचे गट नकाशात समाविष्ट असल्याने त्या जमिनींचे आर्थिक व्यवहार करता येत नाही. तसेच जमिनीची सुधारणाही करता येत नाही. त्यामुळे आम्ही नेमके करायचे काय? हा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.
सुरू होण्याआधीच थांबलेला प्रवास
पुणे-नाशिक महामार्गाच्या वाहतूक कोंडीला पर्याय म्हणून तत्कालीन रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश कलमाडी यांनी पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाचा प्रस्ताव समोर आणला. मात्र त्या वेळच्या सर्वेक्षणानुसार हा रेल्वे मार्ग तोट्यात जाणार असल्याने तो प्रस्ताव गुंडाळण्यात आला. त्यानंतर २००५ मध्ये एक सर्वेक्षण झाले. त्यातही हा मार्ग तोट्यात दाखवण्यात आला.
शेवटी तिसऱ्यांदा झालेल्या सर्वेक्षणात फक्त प्रवासी वाहतुकीकरता हा मार्ग ग्राह्य न धरता या रेल्वे मार्गाद्वारे शेतमालाची वाहतूक करावी, असा मुद्दा त्यामध्ये समाविष्ट केल्यानंतर हा प्रकल्प नफा देणार असल्याचे मांडण्यात आले. रेल्वे मार्गाच्या पहिल्या सर्वेक्षणात पुणे नाशिक महामार्गाच्या पश्‍चिम बाजूने सर्वेक्षण करून रेल्वेमार्ग प्रस्तावित करण्यात आला. त्याची किंमत वाढते म्हणून महामार्गाच्या पूर्व बाजूने सर्वेक्षण करून मार्ग निश्‍चित करण्यात आला. संपादन प्रक्रिया सुरू झाली. शेतकऱ्यांना ४०० कोटींचा मोबदला देण्यात आला आणि आता हा प्रकल्प स्थलांतरित केला जात आहे.
आंबेगाव, खेड तालुका आणि इतर गावांच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. ही संधी पुन्हा कधीच मिळणार नाही. खोडद येथील जीएमआरटी प्रकल्पाला येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन त्यावर पर्यायी व्यवस्था करत पूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणानुसार नियोजित मार्गावरूनच हा रेल्वे मार्ग नेण्यासाठी मी आग्रही आहे. जीएमआरटीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि ग्रामस्थांची संयुक्त बैठक आयोजित करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू. यासाठी जनआंदोलन उभारले जाईल. या भागाचा विकास होण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. मी केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांना भेटणार आहे.
- डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार, शिरूर
पुणे-नाशिक रेल्वे ही पुणे, राजगुरुनगर, मंचर, नारायणगाव, संगमनेर, सिन्नर, नाशिक या मार्गाने व्हावी, असा आमचा प्रयत्न आहे. या भागाचा विकास अनेक वर्षे रखडलेला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची पुन्हा भेट घेऊन या भागातील समस्या सांगणार आहे.
- राजाभाऊ वाजे, खासदार, नाशिक
नारायणगाव येथील जीएमआरटीचे कारण पुढे करून केंद्र सरकार पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे चुकीचे आहे. पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे जुन्या सरळ मार्गाने व्हावी, यासाठी सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुढे येऊन संघर्ष कृती समिती स्थापन करण्याची गरज आहे.
- सत्यजित तांबे, आमदार
पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गामुळे जीएमआरटी प्रकल्पाला बाधा येत आहे, हे संपूर्ण डीपीआर झाल्यावर आणि ४०० कोटींचे भूसंपादन झाल्यानंतर कसे लक्षात आले? गेली १० वर्षे या प्रकल्पावर काम सुरू असताना हा मुद्दा कोणी का उपस्थित केला नाही? जीएमआरटी प्रकल्पाला बाधा येत असेल, तर या प्रकल्प क्षेत्रापासून हा मार्ग दोन-चार किलोमीटर दूर नेता येईल. त्यासाठी संपूर्ण प्रस्तावित मार्ग बदलण्याची काय आवश्यकता आहे?
- शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी खासदार
पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प दुसरीकडे हलवला, तर या भागाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसह या भागाच्या विकासासाठी जुन्या मार्गानेच रेल्वे प्रकल्प व्हावा.
- बाळासाहेब कड, प्रकल्प बाधित शेतकरी
पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प या भागातूनच व्हावा. कारण, या भागात औद्योगिक वसाहत आहे, तसेच नाशिक, पुणे, चाकण, नारायणगाव, संगमनेर या भागांना हा रेल्वे प्रकल्प जोडतो. त्यामुळे शेतीमालाची ने-आण पुणे -नाशिक या बाजारात होऊ शकते. त्यामुळे हा मार्ग योग्य आहे. हा मार्ग बदलू नये यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेणार आहोत. खेड तालुक्यात लवकरच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा दौरा आहे. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या या समस्येबाबत मागणी करण्यात येईल.
- दिलीप मोहिते, माजी आमदार, खेड-आळंदी मतदारसंघ