पुणे (Pune) : महसूली कायदे, नियम आणि प्रक्रियेत आवश्यक बदल सुचविण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. (Devendra Fadnavis Revenue Department Reforms News)
माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची मुदत संपली आहे. नव्या समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. महसूल खात्याच्या कारभारात सुधारणा करण्याबरोबरच कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी दांगट समिती नेमण्यात आली होती.
या समितीने तुकडेबंदीसह दोन महसूल कायद्यांतील बदलाबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला यापूर्वीच सादर केला आहे. महसूल विभागाच्या पुनर्रचनेचे काम सुरू करण्यापूर्वीच समितीची मुदत संपली. हे काम पूर्ण करण्यासाठी नवी समिती नेमण्यात आली.
पुण्यात नुकत्याच आयोजित महसूल परिषदेचा समारोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित झाला. त्यावेळी महसूल विभागातील विविध बाबी, रचना, कार्यपद्धती, महसूली कायदे आदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सहा विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहा समित्या स्थापन करण्याची घोषणा त्यांनी केली होती.
या समित्यांच्या विविध शिफारशींवर चर्चा करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी येत्या १५ ऑगस्टपासून करण्याचा प्रयत्न असेल, असेही ते म्हणाले होते. त्यानुसार सहा विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहा अभ्यासगट स्थापन करण्यात आले.
छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यासगट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांच्या सुधारणेबाबत शिफारस अहवाल सादर करेल. अमरावती विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन’ करण्यासाठी प्रमुख कामगिरी निर्देशांक (केपीआय) तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांच्या समितीकडे विभागातील उत्कृष्ट पद्धतींचे संकलन करून त्याचे मूल्यमापन करावे व प्रमाणीकरण करून त्यातील चांगल्या गोष्टी संपूर्ण राज्यभरात राबविण्याबाबतच्या शिफारशी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
‘इज ऑफ लिव्हिंग’बाबत शिफारशीसाठी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांचा अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाकडून नागरिकांच्या अडचणी समजून घेऊन त्या दूर करण्यासाठी कसे प्रयत्न करता येतील. महसूली कायदे, नियम आणि प्रक्रियेत आवश्यक बदल सुचविण्याचे काम देण्यात आले आहे.
कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त कोकण यांनी ‘जिल्हा नियोजन समिती’ला अधिक परिणामकारक कसे करता येईल. त्याबाबतच्या आदर्श कार्यपद्धती आदी शिफारशी कराव्यात, अशा सूचना दिल्या आहेत.
नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यासगटाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या रचनेचा अभ्यास करावा तसेच संस्था बांधणी आणि क्षमता वृद्धी, भरती प्रक्रिया सुटसुटीत करणे, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण आदी बाबत अभ्यासक्रम तयार करावा.
यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. तसेच नागरिक केंद्रित २ सेवांमध्ये सुलभता कशी आणता येईल याचा अहवाल सादर करावयाचा आहे.
जूनमध्ये अहवाल, जुलैमध्ये बैठक
सहा समित्यांचा उपगट ३० जून पर्यंत शिफारशी अहवाल महसूल सचिवांना पाठविणार आहे. त्यावर जुलैमध्ये बैठक घेऊन कार्यपद्धती अंतिम करून १५ ऑगस्टपासून ती राज्यभर लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नवीन कार्यप्रणालीत लोकाभिमुख अशा प्रत्येकी दोन सेवा आणि १२ लोककेंद्रीत सेवांचा समावेश असावा अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.