पुणे (Pune) : मुळा आणि मुठा नदीची (Mula And Mutha River) पूररेषा निश्चित करून नव्याने फेररचना करण्यात आलेल्या पहिल्या हायटेक सिटी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या म्हाळुंगे-माण नगर रचना योजनेस (टीपी स्कीम - TP scheme) राज्य सरकारकडून नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. नगर रचना योजनेत झालेल्या बदललांबाबत रहिवाशांची पुन्हा एकदा लवादाची नेमणूक करून सुनावणी घेण्याचे काम असून ते अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्यामुळे तीन वर्षांनंतर का होईना ही योजना अखेर मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जाणून घ्या पार्श्वभूमी
- पुणे महानगर क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना
- ‘पीएमआरडी’ने पहिल्याच टप्प्यात सुमारे २५० हेक्टर वरील म्हाळुंगे-माण टीपी स्कीमचे काम घेतले हाती
- तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या हाय टेक सिटीचे धुमधडाक्यात उद्‍घाटन
- या स्कीमला सर्व प्रकाराच्या मान्यता मिळाल्या होत्या
- हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेऊन भूखंडाचे वाटपही ‘पीएमआरडीए’कडून निश्चित
- वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून रहिवाशांना वाटप करण्याचे ‘पीएमआरडीए’कडून नियोजन
- परंतु टीपी स्कीम करताना मुळा आणि मुठा नद्यांची पूररेषा दर्शविऱ्यात आली नव्हती
आता नेमके काय झाले?
- जलसंपदा विभागाकडून मुळा आणि मुठा नद्यांची पूररेषा निश्चित करून ‘पीएमआरडीए’ला प्राप्त
- त्यामुळे या दोन्ही नदी काठच्या काही भूखंडांतील पूररेषेमध्ये बदल
- पुन्हा स्कीमची फेररचना करावी लागली
- जाहीर निवदेन देऊन ‘पीएमआरडीए’ने या योजनेचे फेररचना करण्याचे काम सुरू केले
- त्यामुळे नगर रचना योजनेच्या क्षेत्रात पुन्हा बदल
- परिणामी वाटप करावयाच्या भूखंडामध्येही बदल करावा लागला
- नव्याने फेररचना करण्यात आलेल्या या नगर रचना योजना राज्य सरकारकडे पुन्हा मान्यतेसाठी पाठविल्या
- त्यास राज्य सरकारकडून नुकतीच मान्यता देण्यात आली.
नाराजी अन् गोंधळ
या नगर रचना योजनेला मान्यता मिळून तीन वर्षांहून अधिक काळ झाला. ‘पीएमआरडीए’कडून योजनेच्या कामात फारशी प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे नगर रचना योजनेच्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांमध्ये मात्र नाराजी पसरली आहे. मध्यंतरी महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने २३ गावे समाविष्ट करण्यात आली. त्यामध्ये ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत गेल्याने नागरिकांच्या मनात आणखीच गोंधळ निर्माण झाला आहे.
जलसंपदा विभागाने मुळा-मुठा नदीची पूररेषा निश्चित करून दिल्यानंतर काही भूखंड हे पूररेषत येत असल्यामुळे त्यांचे फेरनियोजन करण्यात आले. त्यास राज्य सरकारकडून नुकतीच मान्यता मिळाली आहे. या बदलावर सुनावणी घेण्यासाठी लवादाची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार आहे. सध्या या नगर रचना योजनेतील रस्त्यांचे आणि तीन उड्डाणपूलाचे काम ‘पीएमआरडीए’कडून सुरू करण्यात आले आहे.
- रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए
