पुणे (Pune) : जिल्हा नियोजन समितीकडून (डीपीसी) मंजूर केलेल्या चार हजार कामांची जिल्हा परिषदेने प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. २०२४-२५ या वर्षात ‘डीपीसी’कडून जिल्हा परिषदेला दिलेल्या निधीपैकी सर्वाधिक निधी ग्रामपंचायतींच्या जनसुविधांवर खर्च केला जाणार आहे. पाचशे कोटींपैकी केवळ जनसुविधांसाठी ३६६ कोटी रुपये पाच लाख रुपये खर्च होणार आहेत. त्यामुळे विविध ग्रामपंचायतींनी मागणी केलेल्या जनसुविधांची कामे मार्गी लागणार आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीकडून ५११ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या निधींना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची चार हजार १७६ कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यापैकी आत्तापर्यंत चार हजार १७२ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, तर तीन हजार ७१९ कामांची तांत्रिक मान्यतांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तर १९८ कामांच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या असून, तीन कामांना सुरुवात करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वाधिक रक्कम ही ग्रामपंचायत विभागाला मिळाली आहे. जनसुविधांच्या तीन हजार २३३ कामांसाठी ३६६ कोटी पाच लाख ५० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, तर ग्रामपंचायतच्या नागरी सुविधांच्या ३९५ कामांसाठी ५४ कोटी चार लाख ८१ हजार रुपये मिळणार आहेत. जनसुविधा आणि नागरी सुविधांच्या सर्व कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून, जन सुविधांच्या २९९ आणि नागरी सुविधांच्या २८ कामांच्या तांत्रिक मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या दोन प्रमुख कामांशिवाय ५३ अंगणवाडी बांधण्यासाठी पाच कोटी ९६ लाख रुपये तर शाळांच्या दुरुस्तीसह इतर १२० कामांसाठी २८ कोटी ४३ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. दरम्यान, नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर पालकमंत्री अद्याप निश्चित झालेले नाहीत. पालकमंत्री निश्चितीनंतर पुढील महिन्यात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होण्याची शक्यता असून, त्याअगोदरच प्रशासन वेगाने काम करत असल्याचे दिसून येत आहे.
विविध योजनांसाठी ४५ कोटी
जिल्हा परिषदेकडून विविध नावीन्यपूर्ण योजना तसेच आरोग्य, पशुसंवर्धनची औषध खरेदी यासह इतर खरेदीसाठी २५ कोटी १८ लाख ३४ हजार रुपये मंजूर केले आहेत. ही रक्कम पशुसंवर्धन, आरोग्य, कृषी आणि महिला व बालकल्याण विभागासाठी करण्यात आली आहे. विविध ७३ कामांसाठी हा निधी वापरता येणार आहे, त्यामध्ये कृषी ४२, पशुसंवर्धन विभाग १३, आरोग्य ११ आणि महिला व बालकल्याणच्या सात कामांचा समावेश आहे.
जनसुविधा आणि नागरी सुविधेतील कामे
ग्रामपंचायत विभागाला सर्वाधिक निधी देण्यात आला. त्यामध्ये जन सुविधा व नागरी सुविधांना मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला. जनसुविधांमधून ग्रामपंचायत भवन, दफन किंवा दहनभूमी, रस्ते तसेच आठवडी बाजार केंद्र विकसित करणे, तलावातील गाळ काढून सुशोभीकरण, घनकचरा व्यवस्थापन, भूमिगत गटार, हातपंप बसविणे, जलशुद्धीकरण प्रकल्प (आरओ) केली जातात. तर, नागरी सुविधांचा निधी मोठ्या ग्रामपंचायतींना दिला जातो. तीन हजारहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी बाजारपेठ विकास, उद्यान, अभ्यास केंद्र, वाचनालय, विरंगुळा केंद्र, ग्रामसचिवालय, गावातील रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन, साकव, बंदिस्त गटार, चौक सुधारणा, अग्निशमन यंत्र कामे केली जातात. तर नागरी सुविधांसाठी मोठ्या ग्रामपंचायतींना दहा टक्के हिस्सा या कामांसाठी द्यावा लागतो.
कामांच्या प्रशासकीय मंजुरींची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तर तांत्रिक मान्यता आणि निविदा प्रक्रिया प्रसिद्ध करण्याचे काम सध्या सुरू आहेत. पुढील काही काळात सर्व मान्यता पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होईल. या निधीमुळे जिल्ह्यातील नागरिकांशी निगडित असलेली कामे पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
- चंद्रकांत वाघमारे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.
डीपीसीकडून मंजूर निधी- ५११ कोटी ३७ लाख ३६ हजार
डीपीसीकडून मंजूर कामे- ४ हजार १७६
डीपीसीकडून मंजूर निधीचा तपशील (लाखात)
विभाग -- कामे -- निधी
ग्रामपंचायत (जन सुविधा) -- ३,२३३ -- ३६६०५.५०
लघू पाटबंधारे -- ३० -- ८५५.८०
बांधकाम उत्तर -- १२५ -- २१५४.००
बांधकाम दक्षिण -- ५ -- ५०.००
आरोग्य -- १६ -- १२००.००
प्राथमिक शिक्षण -- १२० -- २८४३.००
महिला व बालकल्याण -- ५३ -- ५९६.२५
ग्रामपंचायत (नागरी सुविधा) -- ३९५ -- ५४०४.८१
समाजकल्याण -- १९९ -- १३९८.००