पुणे (Pune) : राज्य सरकारने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला चालू आर्थिक वर्षात दिलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ९० टक्के इतका महसूल जमा झाला आहे. आतापर्यंत २५ लाख दस्तांची नोंदणी झाली आहे. त्यातून ४९ हजार कोटी रुपयांचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. सरकारने ५५ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट दिले आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास आणखी एकवीस दिवसांचा कालावधी बाकी आहे.
राज्याला महसूल मिळवून देण्यात या विभागाचा दुसरा क्रमांक लागतो. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती वा संस्थांमधील करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार, शेअरबाजाराचे व्यवहार अशा विविध दस्तांच्या नोंदणीतून मुद्रांक शुल्क जमा होते. रेडी रेकनरच्या माध्यमातून शासन दरवर्षी स्थावर मालमत्तेचे दर जाहीर करते. ती किंमत कर आकारणीची किमान आधारभूत रक्कम मानली जाते. मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळाला आहे.
राज्यात शहरीकरण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपूर आणि नाशिक या शहरांत नागरीकरणाचे प्रमाण जास्त आहे. शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्येही सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. त्यामुळे दस्त नोंदणीतून सरकारला महसूल मिळतो.
आर्थिक वर्षाची आकडेवारी
महिना : महसूल
एप्रिल : ३ हजार ७६७ कोटी
मे : ४ हजार ३३५ कोटी
जून : ४ हजार ४०० कोटी
जुलै : ४ हजार ७०० कोटी
ऑगस्ट : ५ हजार कोटी
सप्टेंबर : ३ हजार ९९८ कोटी
ऑक्टोबर : ५ हजार कोटी
नोव्हेंबर : ४ हजार ९४४ कोटी
डिसेंबर : ४ हजार ९४४ कोटी
जानेवारी : ४ हजार ९०१ कोटी
फेब्रुवारी : ३ हजार ८३३ कोटी
(आकडे रुपयांत)