पुणे (Pune) : ‘‘पीएमआरडीए हे पुढील काळातील नवे पुणे आहे. त्यामुळे ते विकसित करताना प्रथम १२ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांचे जाळे तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतर नगररचना योजना (टीपी स्कीम) राबविण्यात येणार आहेत,’’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले. त्यामुळे ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत यापुढे विकास आराखड्याऐवजी नगररचना योजना राबविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीचा (पीएमआरडीए) विकास आराखडा राज्य सरकारकडून नुकताच रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी नव्याने विकास आराखडा होणार की नगररचना योजना राबविण्यात येणार, याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. पुणे अर्बन डायलॉग परिषदेच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीचा विकास हा नगररचना योजनांच्या माध्यमातून होणार असल्याचे संकेत दिले. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आदी उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, ‘‘नगररचना योजना ही एक चांगल्या प्रकारचे विकासाचे मॉडेल आहे. ‘पीएमआरडी’च्या हद्दीचा विकास आराखडा रद्द करून त्या ठिकाणी अहमदाबाद, लखनौसारखे पहिले बारा मीटर रुंदी रस्त्यांचे जाळे निर्माण करणार आहोत. त्यानंतर नगररचना राबवून विकास करीत आहोत. कारण नगररचना योजना हे विकासाचे एक उत्तम साधन आहे. ‘पीएमआरडीए’ हे पुढचे आणि नवीन पुणे आहे. यानिमित्ताने एक नवीन शहर आपण निर्माण करीत आहोत. तेथेही सहा मीटर रस्ते नऊ मीटरचे केल्यास भविष्यात पुण्याची अवस्था काय होईल, या दृष्टीने विचार करून हा निर्णय घेतला आहे.’’
‘बीडीपी’चा विचार व्हावा
राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, ‘‘जैववैविध्य उद्यान (बीडीपी) आरक्षण आणि ‘डोंगर माथा-डोंगर उतार’ झोन (एचटीएचएस) हे चांगल्या उद्देशाने आपण ठेवले. परंतु त्यांचे आज काय झाले. त्यातून पर्यावरणाचे खरेच संरक्षण झाले का, याचा विचार कुठेतरी झाला पाहिजे. जर होत नसेल, तर त्या धोरणात बदल केला पाहिजे. विकास आराखडा करताना ‘बीडीपी’ची अंमलबजावणी होते की नाही, हेदेखील पाहण्याची गरज आहे.’’