बारामती (Baramati) : येथील बारामती नगरपालिकेच्या २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाचा लेखापरिक्षण अहवाल नुकताच सादर करण्यात आला. दरवर्षीप्रमाणेच यंदाही या लेखापरिक्षण अहवालात अनेक गंभीर त्रुटी व आक्षेप लेखापरीक्षकांनी नोंदविलेले आहेत. अनेक बाबतीत लेखापरीक्षणाला नगरपालिकेने आवश्यक कागदपत्रेच दिली नसल्याने लेखापरिक्षण अहवालात जागोजागी त्याचा उल्लेख करत नगरपालिकेच्या कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहे.
बारामती नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी व इतर प्रशासनाला नगरपालिका कायद्यांची माहितीच नाही की काय? असा प्रश्‍न लेखापरीक्षणातील अनेक ठिकाणी लेखापरीक्षकांनी नमूद केलेले मुद्दे पाहिल्यानंतर उपस्थित होतो. अनेक बाबींमध्ये नगरपालिका प्रशासनाने मनमानी पद्धतीने यंत्रणा राबवून कायदाच धाब्यावर बसविल्याचे या अहवालावरून दिसत आहे. राज्य शासनाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन जागोजागी केल्याचे लेखापरीक्षकांनी नमूद केले आहे. सुहास विसपुते, बा. प्र. ससाणे, अ. ज्ञा. नाझिरकर, बा. श. पुराणिक, ग. बा. पाटील यांच्या पथकाने हे लेखापरीक्षण केले आहे. १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ या काळात महेश रोकडे हे मुख्याधिकारी व प्रशासक म्हणून कार्यरत होते.
हे आहेत प्रमुख आक्षेप
-नगरपालिकेचे अंदाजपत्रक मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सादर न झाल्याने नियमबाह्यता झाली आहे, शिवाय शासकीय नमुन्यात अंदाजपत्रक सादर केलेले नाही. अंदाजपत्रक वास्तववादी नसल्याचा गंभीर आक्षेप.
-अंदाजपत्रकी तरतूद आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी नसतानाही नगरपालिकेकडून बिनदिक्कतपणे खर्च
-पुरेसे सफाई कर्मचारी असतानाही खासगी ठेकेदारामार्फत केली जातात कामे
-डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पुरविण्याच्या ठेक्याला मुदतवाढ व झालेल्या खर्च. कंत्राटदाराचे हित जोपासण्यासाठी विलंबाने निविदा कार्यवाही केल्याचा गंभीर आक्षेप. तरतूद नसताना मुदतवाढ देणे, करारनामा करून न घेणे अशा बाबी यात घडल्या आहेत.
-मलजल प्रक्रीया केंद्र (एसटीपी पंप) चालविण्यास देण्याच्या कंत्राटातही अनेक त्रुटी असून, अनेक ठिकाणी नियमभंग करण्यात आला आहे. या बाबतची आवश्यक कागदपत्रेच लेखापरीक्षकांना सादर करण्यात आलेली नसल्याची गंभीर बाबही समोर आली आहे.
नगरपालिकेला दिलेल्या प्रकल्प अहवालात कचरा उचलण्यासाठी २९ घंटागाड्या आवश्यक असताना नगरपालिकेने संबंधित कंत्राटदारास ४१ घंटागाड्या पुरविल्या आहेत. या संपूर्ण कंत्राटाबाबत लेखापरीक्षकांना आवश्यक ती कागदपत्रे दिलीच नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.