पुणे : तुम्हाला जमीन मोजणीसाठी लागणाऱ्या कालावधीतून आता दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी साधी, तातडीची आणि अतितातडीची अशा प्रकारांत मोजण्या होत होत्या आणि त्यानुसारच शुल्क आकारले जात होते. आता हे प्रकार बंद झाले असून, नियमित मोजणी आणि द्रुतगती मोजणी असे दोन प्रकार आणि त्यासाठीचे दर निश्चित केले आहेत. नुकतीच त्यांची अंमलबजावणी राज्यभरात सुरू झाली आहे.
भूमिअभिलेख विभागाने जमीन मोजणी दर आणि मोजणीच्या प्रकारात सुटसुटीतपणा आणि सुसूत्रता आणली आहे. यापूर्वी सिटी सर्व्हे आणि सर्व्हे नंबरप्रमाणे जमीन मोजणीसाठी भरावे लागणारे शुल्क वेगवेगळे होते. ते आता बंद करून ग्रामीण भाग आणि महापालिका हद्द असे दोन प्रकार करण्यात आले आहेत. तसेच यापूर्वी मोजणीचे तीन प्रकार होते. ते बंद करून आता नियमित आणि द्रुतगती असे दोनच प्रकार निश्चित केले आहेत.
या निर्णयाची अंमलबजावणी एक नोव्हेंबरपासून होणार होती. परंतु राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या कामासाठी भूमिअभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
आता विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणी एक डिसेंबरपासून लागू केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना आणि बांधकाम व्यावसायिकांना जमिनींची मोजणी करून घेण्यासाठी लागणारा विलंब, तसेच भरावे लागणारे जास्तीचे शुल्क यातून त्यांची सुटका झाली आहे.
प्रशासकीय खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेता प्रचलित मोजणी शुल्कामध्ये वाढ करणे आवश्यक होते. तसेच मोजणी प्रकार आणि कालावधीमध्ये विविध प्रकार निर्माण झाल्यामुळे जमीनमालकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत होता. त्यात सुलभीकरण करणे आवश्यक होते, ही बाब विचारात घेऊन भूमिअभिलेख विभागाने हा बदल केला आहे.
काय झाला बदल?
- यापूर्वी साधी, तातडीची आणि अतितातडीची मोजणी असे प्रकार होते.
- अर्जदाराला मोजणी किती लवकर हवी, त्यानुसार शुल्क भरून मिळत असे
- अतितातडीच्या मोजणीसाठी नियमित मोजणीदराच्या चारपट शुल्क आकारले जात होते.
- तसेच नियमित मोजणीचा कालावधी १८० दिवस निश्चित होता. तो कमी करून अर्ज केल्यानंतर सुमारे ९० दिवस असा केला आहे.
- अतितातडीच्या मोजणीसाठी १५ दिवसांचा कालावधी होता. आता तो द्रुतगती मोजणी प्रकारात ३० दिवस करण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागासाठी जमीन मोजणीचे दर
एक सर्व्हे नंबर, गट नंबर, पोटहिस्सा, सिटी सर्व्हे आदींमधील एका भूखंडासाठी दोन हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी दोन हजार रुपये, तर द्रुतगती मोजणीसाठी आठ हजार रुपये इतके शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
महापालिका, नगरपालिका हद्दीतील एखादा सर्व्हे नंबर, गट नंबर, पोटहिस्सा, सिटी सर्व्हे आदींमधील एका भूखंडासाठी एक हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी तीन हजार रुपये, तर द्रुतगती मोजणीसाठी बारा हजार रुपये इतके शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
जमीन मोजणी आणि त्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात राज्य सरकारने बदल केला आहे. त्याची अंमलबजावणी आजपासून राज्यभरात लागू करण्यात आली आहे.
- निरंजन सुधांशू, जमाबंदी आयुक्त