सातारा (Satara) ः राज्यातील राजकीय अस्थिरतेचा फायदा घेत जिल्ह्यातील जलसंधारण विभागाकडून गैरव्यवहार करून कोट्यवधीची टेंडर मॅनेज करण्याचा गोलमाल सुरू आहे. बेकायदेशीरपणे टेंडर प्रक्रिया राबवत अर्थपूर्ण तडजोडी करून बाहेरील जिल्ह्यातील एजन्सींना कामे देण्याचा घाट घातल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी याची गंभीर दखल घेत जलसंधारण विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Tender Scam)
सातारा जिल्ह्यातील मृद व जलसंधारण विभागाकडून जिल्ह्यातील विविध ठिकाणच्या सिमेंट बंधारे, पाझर तलाव आदी कामांसाठी १६ जून २०२२ रोजी वृत्तपत्रातून टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले होते. या कामांसाठी जिओ टॅगिंग प्रक्रिया राबवून कामे देण्याचे बंधनकारक असतानाही जिल्ह्यातील जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गैरव्यवहार करून संगनमताने मॅनेज करण्यासाठी कामाचे जिओ टॅगिंग पत्र जमा करून घेतली नाहीत, तसेच बाहेरील जिल्ह्यातील एजन्सींना अर्थपूर्ण तडजोडीतून कामे देण्याचा घाट घातला आहे.
जलसंधारणाच्या अधिकाऱ्यांनी जिओ टॅगिंगचे पत्र जमा करून घेण्यास नकार देत ही कामे वरिष्ठ पातळीवर संगनमताने झाली आहेत. त्यांचे आर्थिक व्यवहार पूर्णही झाले आहेत. त्यामुळे ही कामे देता येणार नाहीत, असे सांगितले. यातून कोट्यवधींचा गैरव्यवहार सुरू असल्याची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली होती. जिओ टॅगिंग मागणी अर्जानुसार जिओ टॅगिंग करून देण्याचे आदेश व्हावेत व कामाच्या गैरव्यवहाराची चौकशी होऊन संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज याबाबत अधीक्षक अभियंता जलसंधारण विभागास चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
प्रधान सचिवांना पत्र
जिल्ह्यात जलसंधारणाच्या कामाबाबत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार करत टेंडर मॅनेज होत असल्याची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे झाल्यानंतर या प्रकाराची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेची अधीक्षक अभियंता जलसंधारण विभागास चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच याबाबत जलसंधारण विभागाच्या प्रधान सचिवांनाही चौकशीच्या आदेशाची प्रत सादर केली आहे.
याचिका दाखल करणार
जिल्ह्यात जलसंधारण विभागाअंतर्गत विविध कामांसाठी टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले होते. मात्र, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया राबविली नाही. तसेच या प्रक्रियेत गैरव्यवहार करून संगनमताने कामे मॅनेज करण्यासाठी जिओ टॅगिंग पत्र जमा करून घेतले नाही. या अन्यायकारक राबविलेल्या प्रक्रियेबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे ए. एस. देसाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. ने सांगितले आहे.
