
सोलापूर (Solapur) : पंचवीस वर्षांपासून नियमित पाण्याच्या प्रतीक्षेतील सोलापूरकरांना दररोज पाणी मिळावे, यासाठी सध्या ८९२ कोटींचा खर्च करून सोलापूर ते उजनी समांतर जलवाहिनी टाकली जात आहे. मार्चअखेर जलवाहिनीचे काम पूर्ण होईल, तरीपण सोलापूरकरांना नियमित पाण्यासाठी तब्बल चार ते पाच वर्षांची वाट पाहावी लागणार आहे. जलशुद्धीकरण प्रकल्प, शहरांतर्गत जलवाहिनी, नवे जलकुंभ उभारल्याशिवाय नियमित पाणीपुरवठा शक्य नसल्याची माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
सध्या शहरातील गावठाण भागाला चार तर हद्दवाढ भागाला (एमबीआरवरील भाग) पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा होत असल्याचा दावा महापालिकेचा आहे. मागील २५ ते २८ वर्षांपासून या नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याने एकदाच पाणी साठवून ठेवावे लागते. त्यामुळे शहरातील प्रत्येक घरासमोर पाणी भरलेले प्लास्टिक पिंप दिसतात. १७० एमएलडीची समांतर जलवाहिनी झाल्यावर तरी नियमित पाणी मिळेल, या आशेवरील सोलापूरकरांची कामे पूर्ण झाल्यानंतरही निराशाच होणार आहे. पाकणी येथे वन विभागाच्या जागेत महापालिकेला जलशुद्धीकरण केंद्र उभारावे लागणार आहे. याशिवाय शहरांतर्गत जुनाट जलवाहिनी बदलावी लागणार असून, काही भागात नवे जलकुंभ उभारावे लागणार आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत-२ योजनेतून काही वर्षांपूर्वी ९८२ कोटींचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. त्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून (एमजेपी) त्रुटी काढून तो प्रस्ताव महापालिकेला पाठविण्यात आला. त्या त्रुटींची पूर्तता करून पुन्हा तो प्रस्ताव सादर झाला असून, त्याला अजूनही मंजुरी मिळालेली नाही. स्थानिक आमदारांच्या पाठपुराव्यातून तो लवकर मंजूर झाल्यास काही वर्षांत नियमित पाणीपुरवठा सुरू होईल; अन्यथा पुढच्या निवडणुकीपर्यंत अशीच स्थिती राहील, असेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
सध्या समांतर जलवाहिनीचे काम १०७ कि.मी.पर्यंत पूर्ण झाले असून, उर्वरित तीन कि.मी.चे काम पूर्ण व्हायला एक महिना लागेल. त्यानंतर तीन महिने जलवाहिनीचे प्रत्यक्षिक चालेल. समांतर जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाल्यावर आठवड्यात एकदा दोन दिवस आणि एकदा तीन दिवस पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे.
- व्यंकटेश चौबे, अभियंता, सार्वजनिक आरोग्य व पाणीपुरवठा, महापालिका, सोलापूर
‘जलशुद्धीकरण’साठी जागा नसताना महापालिकेकडून मक्तेदारास वर्क ऑर्डर
सोलापूर ते उजनी ११० कि.मी. समांतर जलवाहिनीचे काम सुरू असून, १७० एमएलडी पाणी उपसा करण्यासाठी पाकणी येथे नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी जागा उपलब्ध नसताना देखील महापालिकेने १८ कोटींची निविदा प्रसिद्ध करून मक्तेदार देखील निवडला आणि त्यास वर्क ऑर्डर देखील दिली, हे विशेष. आता शासनाकडून पाकणी येथे वन विभागाची या प्रकल्पाला जागा मिळायला वेळ लागणार आहे. त्यामुळे घाईत दिलेल्या वर्क ऑर्डरला मुदतवाढ देण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढावेल, अशी स्थिती आहे.