कऱ्हाड (Karad) : पालिकांकडून देण्यात येणाऱ्या टेंडरच्या कामात राजकीय दबाव वाढला आहे. कामांसाठी स्थळ पाहणी अटी सक्तीची केल्याने टेंडरमधील राजकीय नेत्यांच्या हस्तक्षेपाची मक्तेदारी वाढली आहे. नव्या ठेकेदारांवर दबाव, तर लहान ठेकेदारांना आर्थिक भीती घालून दमदाटी सुरू आहे. प्रशासकीय कारभार असतानाही टेंडरमध्ये होणारी राजकीय लुडबूड चर्चेची आहे. मध्यंतरी ठेकेदारांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे थेट तक्रार केली होती. काही कालावधी गेल्यानंतर पुन्हा राजकीय दबाव आणून खास बैठका घेऊन टेंडर मॅनेज केले जात आहेत. त्याला अधिकारीही वैतागले आहेत. सारे काही माझ्याच छताखाली असे म्हणत आपल्याकडेच टेंडर घेणाऱ्या राजकीय ठेकेदारांची पालिकेत वाढलेली लुडबूड रोखण्याचा आव्हान अधिकाऱ्यांसमोर आहे.
तक्रारीकडे दुर्लक्ष
कऱ्हाड पालिकेतील नव्या ठेकेदारांना धमकावण्याचा व टेंडर भरण्यासाठी दबाव येत असल्याची तक्रार काही ठेकेदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्याची प्रत तत्कालीन पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, प्रशासकांनाही दिली होती. त्यावेळी निविदांत होणाऱ्या हस्तक्षेपाकडे गांभीर्याने पाहिले असते तर आज सुलभ प्रक्रिया झाली असती. मात्र, सामान्य ठेकेदारांनी केलेल्या तक्रारीकडे गांभीर्याने न पाहिल्याने त्याची सखोल चौकशी झालीच नाही.
उद्देश असफलच
सरकारने ई-टेंडरला स्थळ पाहणीची सक्ती आहे. त्यातून ठेकेदारांना तुलनात्मक टेंडर भरता यावी, असा उद्देश आहे. टेंडर भरताना धनदाडंग्यांच्या दबावामुळे सामान्य ठेकेदारांना गप्प बसावे लागत आहे. परिणामी, टेंडरमधील राजकीय मक्तेदारी पुन्हा वाढते आहे. पालिकेच्या प्रसिद्ध झालेल्या टेंडरवरून तोच अनुभव येतो आहे. पालिका मनुष्यबळ कमी असल्याने स्थळ पाहणीला वेळ लागत असल्याचा खुलासा करत असला तरी प्रत्यक्षात मात्र राजकीय हस्तेक्षेपच त्यामागे खरे कारण आहे.
अशी आहे स्थिती
- पालिकेच्या ई-टेंडर भरणाऱ्या सामान्यांसह नव्या ठेकेदारांना दमदाटी
- राजकीय नेत्यांच्या हातात टेंडरचा बाजार
- पालिका अधिकाऱ्यांवरही दबाव आणून स्थळ पाहणीवरून होतंय राजकारण
- पालिकेत प्रशासकीय कारभारातही राजकीय लुडबूड
असे आहेत उपाय
- प्रशासकीय पातळीवर दबावाला न जुमानता योग्य निर्णय घेणे
- दबाव आणणाऱ्यांची नावे जाहीर करणे
- टेंडर सर्व ठेकेदारांसाठी खुल्या करणे
- नवीन ठेकेदारांना टेंडर मिळतील अशी सोय करणे
- शहरात होणाऱ्या कामांची नोटीस बोर्डावर यादी लावणे
