Nashik : ठेकेदारांचे 5 हजार कोटी सरकार का देईना?
नाशिक (Nashik) : राज्य सरकार एकीकडे लोकप्रिय योजनांसाठी पैसे खर्च करत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे राज्यातील ठेकेदारांचे (Contractor) हजारो कोटी रुपये अडकले आहेत.
अन्य योजनांमध्ये पैसे वळविल्यामुळे निधीची कमतरता असल्याने ठेकेदारांना थकीत रक्कम मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील ठेकेदारांचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांची बिले येणे बाकी आहेत. त्यापैकी अकराशे कोटी हे फक्त नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. दिवाळी तोंडावर असताना हाती पैसे नसल्याने ठेकेदारांसमोर मात्र आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासनाला ही रक्कम ठेकेदारांना देणे आहे, याबाबत आधीच कल्पना दिलेली असतानाही त्याबाबत काहीच कार्यवाही झालेली नाही. शासकीय आस्थापनांच्या इमारतींची देखभाल दुरुस्तीची नवीन बांधकामे नियमितपणे सुरू असून, जिल्ह्यात मालेगाव, कळवण, आदिवासी विभाग, नाशिकमधील पूर्व उत्तर, नाशिक व महामार्ग इत्यादी विभाग यात समाविष्ट आहेत. या विभागात अनेक काम पूर्ण होऊन बराच कालावधी उलटलेला असतानाही बिले मिळालेली नाहीत.
थकीत रक्कम मिळण्यासाठी ठेकेदारांच्या संघटनेने धरणे आंदोलन, कामबंद व निवेदन अशा वेगवेगळ्या प्रकारे शासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र अजूनही त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. थकीत रक्कम न मिळाल्यास ठेकेदार संघटना शासनाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याच्या विचारात आहे.
राज्यातच निधीची कमतरता का?
मुंबईतील गिरगाव येथे पश्चिम भारतातील ठेकेदारांच्या संघटनेची नुकतीच बैठक झाली. यात महाराष्ट्रासह गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, झारखंड या राज्यातील ठेकेदारही उपस्थित होते. मात्र या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राइतकी गंभीर परिस्थिती नाही. शासनाकडे त्यांचे पैसे बाकी आहेत. मात्र त्याचे प्रमाण अतिशय अल्प आहे. मग महाराष्ट्रातच निधीची इतकी कमतरता का? असा प्रश्न तेथेही उपस्थित झाला.
कामे पूर्ण होऊन बराच कालावधी उलटला आहे. बांधकामकडे थकीत असलेली रक्कम आम्हाला त्वरित मिळणे अपेक्षित आहे. यासाठी अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे. मात्र अजूनही रक्कम प्राप्त झालेली नाही. दिवाळीआधी आमचे हक्काचे पैसे मिळावेत.
- विजय बाविस्कर, अध्यक्ष, बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया, नाशिक
नाशिकमध्ये झालेल्या कामांसंदर्भात जे बिल देणे बाकी आहे, त्यांची यादी शासनाला कळविलेली आहे. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर रक्कम त्वरित वितरित केली जाईल.
- प्रशांत औटी, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक