सातारा (Satara) : जलजीवन मिशनसाठी (Jal Jeevan Mission) यंदा ८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, केंद्र सरकारकडूनही ८०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. सातारा जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनमधील १७६५ पैकी १७५० कामांचे टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. राज्यातील १८ जलसंपदा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे, असे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
पालकमंत्री देसाई यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात पत्रकारांशी संवाद साधला. गेल्या साडेपाच महिन्यांत शिंदे, फडणवीस सरकारने राज्यातील १८ जलसंपदा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारने अडीच वर्षांत केवळ एका प्रकल्पाला सुप्रमा दिली होती, अशी टीका पालकमंत्री देसाई यांनी केली.
ते म्हणाले, ‘‘१९६७ मध्ये कोयना भूकंपामुळे पाटण, कऱ्हाड, सातारा, वाई, महाबळेश्वर, जावळी यासह चिपळूण, संगमेश्वर या तालुके बाधित झाले होते. पुनर्वसनासाठी मदत होण्यासाठी लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांनी कोयना पुनर्वसन न्यास स्थापन करून त्याचे पदसिद्ध अध्यक्षपद मुख्यमंत्र्यांना दिले होते. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडेही मी या न्यासाचा कोषाध्यक्ष म्हणून ठोस निधी देण्याची मागणी केली.’’ त्याबाबत कालच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात यासाठी १०० कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय, डोंगरी विकास निधीतून २५ कोटी मिळणार आहेत. यातून विविध १८ नागरी सुविधांची कामे केली जातील.
यापूर्वी जिल्ह्यातील अनेक मुख्यमंत्री झाले. मात्र, त्यांनी असा निर्णय घेतला नव्हता. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडेही मागणी केली होती. मात्र, त्यांनीही तरतूद केली नव्हती. जलजीवन मिशनसाठी यंदा ८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, केंद्र सरकारकडूनही ८०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. सातारा जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनमधील १७६५ पैकी १७५० कामांचे टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.’’
आमचे बहुमत...
आमचे सरकार १७० च्या बहुमताचे आहे. आमच्याकडे अनेक नवीन मित्र पक्ष येत आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय आमच्या बाजूने लागेल, असा विश्वास पालकमंत्री देसाई यांनी व्यक्त केला. केंद्रीय मंत्रिमंडळात शिंदे गटाच्या खासदारांना स्थान मिळणार असल्याचे सूतोवाच भाजपचे नेते करत आहेत. यावर भाष्य करताना मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला, तर त्यामध्ये आमच्या खासदारांचा समावेश झाला, तर आनंद होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
