नागपूर (Nagpur) : प्रस्तावित कराड-चिपळूण रेल्वेमार्गासंदर्भात निर्णय होण्याच्यादृष्टीने मुख्यमंत्री आणि रेल्वेचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासमवेत बैठक आयोजित केली जाईल, असे मंत्री दादाजी भुसे (Dada Bhuse) यांनी विधानसभेत सांगितले. पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण परिसराला लाभदायी असलेल्या या प्रकल्पाला गती मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला. तसेच या प्रकल्पाचा निधी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाकडे वळविण्याचा संबंध नसल्याचे मंत्री भुसे यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रास जोडणाऱ्या चिपळूण-कराड रेल्वे मार्गाची सुधारीत किंमत सुमारे ९२८ कोटींवरुन सुमारे ३,१९६ कोटींवर गेली आहे. हा आर्थिक भार केंद्र आणि राज्याने समप्रमाणात उचलावा, अशी विनंती राज्य सरकारने यापूर्वीच रेल्वे मंत्रालयाला केली आहे. कराड-चिपळूण नवीन रेल्वे लाईन प्रकल्पासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाचा प्रत्येकी 50 टक्के हिस्सा निश्चित करण्यात आला असून 7 मार्च 2012 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यावेळी या प्रकल्पाची किंमत 928.10 कोटी रुपये होती, त्यानुसार राज्य शासनाची 50 टक्के हिश्श्याची रक्कम 464.05 कोटी इतकी होती तर केंद्र शासनाने त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम पुढील तीन वर्षात द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. या दरम्यान कोकण रेल्वे महामंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार या प्रकल्पाची सुधारीत अंदाजित रक्कम 3 हजार 196 कोटी झाली.
रेल्वे मंत्रालयाने सहभाग धोरण 2012 अंतर्गत चिपळूण-कराड रेल्वेमार्गास संयुक्त उपक्रमाद्वारे राबविण्यास मंजुरी दिली. या उपक्रमात मेसर्स शापूरजी पालनजी यांची भागीदार म्हणून निवड करण्यात आली आणि भविष्यकालीन संयुक्त उपक्रम म्हणून कोकण रेल्वे आणि शापूरजी पालनजी यांचे दरम्यान प्रत्येकी 26 टक्के आणि 74 टक्के या प्रमाणात सहभाग निश्चितीचा करार करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात या प्रकल्पामध्ये शापूरजी पालनजी कंपनी सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतरच्या काळात केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांनी राज्य शासनाने या मार्गाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीमार्फत करावी आणि राज्य शासनाने 80 टक्के भार उचलावा, असे राज्य शासनास कळविले. मात्र राज्यासमोरील परिस्थिती पाहता समप्रमाणात केंद्र आणि राज्याने आर्थिक सहभाग उचलावा, अशी विनंती रेल्वे मंत्रालयाला करण्यात आली. महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीकडून कराड-चिपळूण आणि वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वेमार्गाचे सादरीकरण करण्यात आले. दरम्यान रेल्वे मंत्रालयाने वैभववाडी-कोल्हापूर या रेल्वे प्रकल्पास मान्यता दिली असून त्याचा समावेश पिंकबुक मध्ये करण्यात आला आहे. कराड-चिपळूण रेल्वेमार्गासाठी पुन्हा एकदा केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
