मुंबई (Mumbai) : लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर (कोल्हापूर) येथील सर्वसमावेशक विकास आराखड्यासाठी 259 कोटी 59 लाख रुपये खर्चास नियोजन विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या विकास आराखड्यातील अंमलबजावणी व संनियंत्रणाची जबाबदारी कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. श्री क्षेत्र जोतिबा हे राज्यातील एक ऐतिहासिक व धार्मिक श्रद्धास्थान असून, त्याचा विकास करण्यासाठी शासनाने विविध पातळ्यांवर व्यापक विचार करून आराखडा तयार केला आहे.
या विकास आराखड्याअंतर्गत श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर संवर्धन व दुरूस्ती करणे, यमाई मंदिर संवर्धन व दुरूस्ती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर येणाऱ्या पायवाटा संवर्धन व सुशोभीकरण करणे, श्री जोतिबा डोंगर कड्यांचे संवर्धन करणे, देवस्थान समिती/प्राधिकरण नवीन कार्यालय बांधणे, श्री जोतिबा डोंगरावर दोन ठिकाणी ज्योत स्तंभाची निर्मिती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर नवे तळे परिसर विकास करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर केदार विजय गार्डन निर्मिती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर यमाई परिसर विकास (चाफेवन) करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर कर्पूर तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर चव्हाण तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर मुरलीधर पुष्करणी तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर ऐतिहासिक अंगारकर वाडा व बाब संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर वाहनाकरिता पार्कंग व्यवस्था करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर पाणपोई व शौचालय बांधणे आदी बाबींचा समावेश आहे. या कामांवर पहिल्या टप्प्यात 259.59 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून त्यापैकी 81.60 कोटींची कामे थेट नियोजन विभागामार्फत करण्यात येणार आहेत.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा कारणीभूत ठरला आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी 31 मार्च 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारशाची तत्त्वतः जपणूक करत पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली कामे होणार आहेत. संबंधित कामांसाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय आणि पुरातत्त्वीय परवानग्या घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती गठित करण्यात येणार असून या समित्यांचे संपूर्ण नियंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राहील.