मुंबई (Mumbai) : धारावी (Dharavi) हे देशातील वैशिष्टपूर्ण उद्योग समूहांचे विस्तीर्ण क्षेत्र आणि महत्वाचे आर्थिक केंद्र आहे. त्यादृष्टीने धारावीच्या मूळ संकल्पनेचे जतन करत पर्यावरणपूरक आणि एकात्मिक पद्धतीने विकास करावा, स्थानिक कारागिरांच्या, व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात सर्वोच्च प्राधान्य देऊनच प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथी गृह येथे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आढावा बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, धारावीचा पुर्नविकास पर्यावरणपूरक आणि एकात्मिक पद्धतीने करावयाचा असून धारावीतील व्यावसायिक उलाढाल सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. त्याला प्राथिमकता देत या ठिकाणच्या गुणवंत कारागिरांना, त्यांच्या कौशल्य आधारित विविध व्यवसायांच्या पुनवर्सनास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे. येथील मूळ रहिवासी असलेल्या प्रत्येकाला घर द्यायचे आहे. धारावीमधील प्रत्येकाला पुनर्वसन प्रकल्पात न्याय मिळाला पाहिजे, येथील प्रत्येकजण या पुर्नविकास प्रकल्पासाठी पात्र असणार आहे, त्याचे निकष वेगवेगळे असतील, मात्र धारावीतील प्रत्येकाला पुर्नवसनाचा लाभ मिळाला पाहिजे, याची खबरादारी घेण्यात यावी. ठरल्याप्रमाणे नियमानुसार पात्र लाभार्थ्यांना विकासप्रकल्पात देय असलेली जागा देण्यात यावी. धारावीची मूलभूत व्यावसायिक ओळख जपून, मूळ वैशिष्ट्यांना सुरक्षित ठेऊन धारावी विकास प्रकल्पाची संकल्पना राबवावी. यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक तो समन्वय ठेवावा. स्थानिक जनतेला विश्वासात घेऊन लोकभावना जपून समन्वयपूर्वक विकासाची कामे करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सर्व संबंधित विभागांनी विकास प्रकल्पासाठी आवश्यक ती मान्यता, पुढील कार्यवाही तत्परतेने करण्याचे निर्देश दिले. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पाची सविस्तर माहिती दिली. बैठकीस महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, उपमुख्यमंत्री (नगरविकास) कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता , प्रधान सचिव नवीन सोना, महानगर आयुक्त (एम एम आरडीए ) संजय मुखर्जी, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल उपस्थित होते.