कऱ्हाड (karad) : शहरातील विक्रेत्यांकडून पालिका करापोटी वसूल करत असलेल्या रोजच्या बाजार ठेक्याची मुदत संपून पाच महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे, तरीही पालिकेने अद्यापही त्यांचे रिटेंडर काढलेले नाही. ठेकेदारांशी पालिका अधिकाऱ्यांची असलेल्या सलगीमुळे त्या ठेक्याच्या रिटेंडरकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होतो आहे.
कऱ्हाड शहरात सरासरी किमान ६०० विक्रेते दररोज रस्त्यावर त्यांचे साहित्य विक्रीस बसतात. त्यांच्याकडून प्रती १० रुपयेप्रमाणे पालिकेने नेमलेले ठेकेदार त्यांच्या बाजार कराची पावती घेतात. पालिकेने ठेका दिलेल्या कागदावरील ही आकडेमोड आहे. त्यानंतर जी काही बाजारकराची जमा होणारी रक्कम. ती त्या ठेकेदाराचीच असते. त्यात होणारी आकडेमोड मोठी आहे. त्यात पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असतानाही त्याचा ठेका काढण्याकडे होणारी डोळेझाक अधिकाऱ्यांची हितासाठीच आहे. पालिकेने सध्या उत्पन्नाची बाजू वाढविण्याचा निर्धार केल्याचे मुख्याधिकारी तथा प्रशासक शंकर खंदारे सांगतात. त्यामुळे याही मुदत संपलेल्या ठेक्याच्या फेरनिविदेचा विचार करून त्यांनी वाढीव रिटेंडर काढण्यासाठी प्रयत्न केल्यास पालिकेतील झारीतील शुक्राचार्यांवर वचक राहणार आहे.
असा मिळतो बाजार कर
पालिकेच्या हद्दीत भाजी अथवा अन्य कोणतीही वस्तू विकण्यासाठी विक्रेता रस्त्यात बसतो. त्यावेळी त्याच्याकडून बाजार कर घेतला जातो. पालिका सध्या प्रती विक्रेता १० रुपये बाजार कर आकारते. संबंधित ठेकेदार पालिकेला दर महिन्याला एक लाख ८५ हजार रुपये देतो. त्याची निविदाही तेवढीच आहे. त्यामुळे तो सरासरी दिवसाला सहा हजारांचा कर गोळा करतो. म्हणजे शहरात ६०० विक्रेते रोज बसतात, असे पालिकेने वर्षापूर्वी त्या ठेकेदाराला निविदा देताना त्यात केलेला उल्लेख आहे. वास्तविक ६०० विक्रेत्यांची निर्धारित केलेली रक्कम ही केवळ अंदाजावर आहे. शहरात ९०० विक्रेते रोज बसत असतील तर संबंधित ठेकेदारास नऊ हजार रुपये रोजचे मिळतात. मात्र त्यात पालिकेचे रोजचे तीन हजारांचे नुकसान होत आहे. त्याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
ठेका संपूनही दुर्लक्ष
सध्या बाजार कराचा ठेका देणाऱ्यांवर राजकीय वरदहस्त आहे. त्यामुळे त्याच्या ठेक्याची मुदत संपून पाच महिने होऊन गेले, तरीही अद्यापही त्याची फेरनिविदा काढलेली नाही. रिटेंडर निघेपर्यंत आहे, तो ठेकेदार काम करतो. त्यातच खरा अधिकाऱ्यांचा फायदा असतो. मुदत संपल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी त्वरित दुसऱ्या महिन्यात त्याचे टेंडर काढले पाहिजे होते. मात्र, त्याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. त्यामागे मोठी आर्थिक गणिते आहेत. प्रशासक खंदारे यांच्याकडेही त्याचा अहवाल गेला आहे. मात्र, तेही त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे सध्याच्या ठेकेदाराचा फायदा तर पालिकेचे नुकसान होताना दिसते आहे.
फेर सर्व्हेची गरज
संबंधित ठेकेदार दाखवत असलेला व कागदावरील विक्रेत्यांची संख्या ६०० च्या आसपास आहे. मात्र, गुरुवार व रविवार या दोन बाजारा दिवशी मात्र तीच विक्रेत्यांची संख्या एक हजारहून अधिक असते. त्याची गणनाच केली जात नाही, टेंडरमध्ये ठरल्याप्रमाणे रोजची ६०० ची पावती त्याही दिवशी जमा केली जाते, उर्वरित वरच्या पावत्यांशी पालिकेचा संबंध नाही, असे ठेकेदार स्पष्ट सांगतो. त्यामुळे शहरात बाजार दिवशी किती विक्रेते येतात, रोज किती असतात, ठेकेदार किती कर गोळा करतो, त्याच्याकडे प्रत्यक्षात किती कर येतो या सगळ्याचा फेर सर्व्हे करून पालिकेने नव्याने टेंडर काढून त्यात लवचिकता ठेवत पालिकेच्या हिताच्या गोष्टी वाढविण्याची गरज आहे.
