गडहिंग्लज (Gadhinglaj) : शहरासह वाढीव हद्दीसाठी मंजूर झालेल्या सुधारीत पाणी योजनेसाठी आलेली वाढीव दराची टेंडर मंजुरीसाठी पालिका प्रशासनाने शासनाच्या कोर्टात पाठवली आहे. आता या वाढीव दराला शासनाची मंजूरी मिळाल्यानंतरच प्रशासनाला वर्क ऑर्डरची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. तोपर्यंत जैसे थे परिस्थिती राहणार आहे.
केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेतून गडहिंग्लजच्या सुधारीत पाणी योजनेसाठी ४८ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. त्याची पालिका प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रिया राबवली. तांत्रिक निविदेत पाच ठेकेदारांनी सहभाग घेतला होता. त्यांच्या कागदपत्रांची छाननी करून अपूर्ण कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नोटीस दिली. त्यानंतर दोन निविदा पात्र ठरल्या. त्या दोन्ही ठेकेदारांच्या आर्थिक निविदा प्रशासनाने खुल्या केल्या. यामध्ये परफेक्ट इंजिनिअरिंगची निविदा कमी वाढीव दराची (६.१२ टक्के) असल्याने ती मंजूर झाली. त्यानंतर प्रशासनाने त्या ठेकेदार कंपनीला पत्र देवून निगोशिएशन करण्यासाठी पाचारण केले. या चर्चेत संबंधित कंपनीने १.०८ टक्के कमी करून अंतिम ५.०४ टक्केचा वाढीव दर दिला आहे.
अंदाजित रक्कमेपेक्षा अधिक दराची निविदा आल्यास त्याला शासनाची परवानगीची गरज असते. यामुळे प्रशासनाने या वाढीव (५.०४) दराची निविदा मंजूरीसाठी मंत्रालयामध्ये नगरविकास विभागाला पाठवली आहे. ऑनलाईनद्वारे हा प्रस्ताव पाठवल्याचे मुख्याधिकारी स्वरूप खारगे यांनी सांगितले.
ही मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित ठेकेदाराला वर्क ऑर्डर द्यावे लागते. यामुळे सध्या तरी शासनाच्या कोर्टात ही निविदा पोहोचल्याने त्याला मंजुरी कधी मिळणार आणि प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होणार असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. दरम्यान, मुळात निविदेच्या प्रक्रियेत मोठा विलंब झाला आहे. निविदा माझ्याच माणसाला मिळाली पाहीजे यासाठी राजकारण रंगल्याने निविदा प्रक्रिया रेंगाळली. त्यानंतर अशाच राजकारणामुळे एकाही ठेकेदाराला त्रुटीची पूर्तता करू दिली नाही. यामुळे दुसऱ्या वेळेलाही निविदा प्रक्रिया फेल गेली.
यामध्ये दोन ते तीन महिन्याचा कालावधी उलटला. आता तिसऱ्यावेळच्या प्रक्रियेत निविदा मंजूर असली झाली तरी वाढीव दराला परवानगी घेण्यासाठी पाठविलेल्या प्रस्तावाला लाल फितीच्या किती वाऱ्या कराव्या लागतात, हा प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
एक कोटी ९० लाख जादा
योजनेसाठी प्रत्यक्षात ३८ कोटींचा निधी आहे. त्यावरील जीएसटी आणि इतर शुल्कासह ही रक्कम ४६ कोटी ६२ लाखापर्यंत जाते. परंतु प्रत्यक्षात मंजूर निधीचीच निविदा प्रक्रिया करावी लागते. यामुळे ३८ कोटीवर ५.०४ टक्के जादा दराने म्हणजेच १ कोटी ९० लाख रूपये जादा रक्कम होते. दरम्यान, पालिकेने पाठविलेल्या प्रस्तावावर लवकरच मंत्रालयात बैठक होणार असल्याचे खात्रीशीर समजते.