एका ठेकेदाराचा अर्ध्यावर डाव तर दुसऱ्याची धूम; 'या' महामार्गाच्या पूर्णत्वाला मिळेना गती

पाटण (Patan) : गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या कऱ्हाड- चिपळूण महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या कामात पावणेतीनशे कोटींहून अधिक निधी खर्च झाला आहे, तरीही रस्त्याचे काम रखडले आहे. म्हावशी ते कोयना विभागातील राममळा असा प्रवास करताना वाहनधारक व प्रवाशांना मरण यातना भोगाव्या लागत आहेत. शिल्लक काम पूर्ण करण्यासाठी नवीन टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली. मात्र, ठेकेदार कंपनीने यातून माघार घेतल्याने रस्ता पूर्ण होणार का? याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. आंदोलने झाली, मात्र कोणीही दखल घेतली नाही.

२०१६ मध्ये मोदी सरकारने कऱ्हाड- चिपळूण महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या कऱ्हाड ते राममळा या ४९ किलोमीटरच्या कामासाठी २७५ कोटींचा निधी मंजूर केला. रुंदीकरणाच्या कामास २०१८ मध्ये प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. मात्र, महामार्ग प्राधिकरणाचा कोल्हापुरातून दूरदर्शी कारभार आणि नामांकित ठेकेदार कंपनीचे फसलेल्या नियोजनामुळे ४९ किलोमीटरपैकी ३५ किलोमीटर रस्ता पूर्ण झाला, असे कागदावर दिसत असले, तरी कऱ्हाड ते म्हावशी आणि पाटणच्या पुढे तामकडे व कराटे गावच्या हद्दीत जे काम झाले आहे, ते निकृष्ट कामकाजावर शिक्कामोर्तब करते.

साधारण १३ किलोमीटर रस्त्याचे काम अपूर्ण असताना ठेकेदार कंपनीला अंदाजपत्रकातील पूर्ण रक्कम अदा केली आहे. शिल्लक १३ किलोमीटर रस्त्याच्या कामासाठी पुन्हा केंद्र सरकारने २१२ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ठेकेदार कंपनीने गाशा गुंडाळला. संबंधित कंपनीचा पूर्वानुभव माहिती असताना नवीन ठेकेदाराने घेतलेले काम सोडले? ते त्यास कोणी सोडण्यास भाग पाडले? याबाबत तालुक्यात उलट- सुलट चर्चा आहे.

कंपनीने गाशा गुंडाळल्याने रस्ता पूर्ण होण्याची शक्यता मावळली आहे. गेली सहा वर्षे म्हावशी ते कोयनानगर या महामार्गावरील रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्यांची झोप उडाली आहे. चार वर्षांत शिवसेना शिंदे गट म्हणजेच देसाई गट यांचा अपवाद सोडला तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सत्यजितसिंह पाटणकर, राजाभाऊ शेलार, बबन कांबळे, बाळा कदम यांनी, शिवसेना ठाकरे गटाचे रवी पाटील, सुरेश पाटील, गजानन कदम, मनसेचे गोरख नारकर, दयानंद नलवडे, कॉँग्रेसचे नरेश देसाई, सामाजिक कार्यकर्ते संपत जाधव यांनी कधी पक्षांच्या वतीने, तर काही वेळा सर्वपक्षीय रास्ता रोको, रस्त्यावरील खड्ड्यांत भाताची रोपे लावून, धरणे आंदोलन अथवा उपोषण अशा पद्धतीने १० ते १५ वेळा आंदोलने केली. मात्र, रस्ता काही पूर्ण झालेला नाही.
सहा वर्षे जनता धक्के खात आहे. अपघातात जीव जात आहेत. पहिल्या ठेकेदार कंपनीने अर्ध्यावर डाव सोडला, दुसरी ठेकेदार कंपनीने धूम ठोकली. जनता आंदोलन करत असूनही त्याची कोणी दखल घेत नाही. रखडलेल्या कामासाठी आंदोलने करून न्याय मिळत नाही. त्यामुळे काही आंदोलनकर्ते न्यायालयात धाव घेऊन जनहित याचिका दाखल करणार आहेत. या याचिकेमुळे, तरी रस्ता पूर्ण व्हावा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.

पालकमंत्री गप्प का?
आंदोलन झाल्यावर पालकमंत्री शंभूराज देसाई हे कंपनी प्रशासन व महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आदेश देतात. पत्रकाद्वारे माध्यमात झळकतात इतकेच. २०१४ पासून देसाई तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी आहेत. २०१९ पासून सलग चार वर्षे मंत्री आहेत. तालुक्याच्या बाबतीत ते कायम आग्रही भूमिका घेतात. मात्र, या रखडलेल्या रस्त्यावर ते व त्यांचे कार्यकर्ते टोकाची भूमिका घेत नाहीत.