मुंबई (Mumbai) : शक्तीपीठ महामार्ग शेतकऱ्याला देशोधडीला लावणारा असून, हा महामार्ग रद्द व्हावा या मागणीकरिता येत्या 12 मार्चला विधानसभेवर भव्य मोर्चा काढणार असल्याचे विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील (Satej Patil) यांनी जाहीर केले. शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
शक्तीपीठ महामार्ग बाधित 12 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची राज्यव्यापी बैठक, विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शाहू स्मारक भवन, कोल्हापूर येथे संपन्न झाली. यावेळी बोलताना त्यांनी शक्तीपीठ महामार्गाच्या मुद्यावर राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. राज्यात सत्तेत असणाऱ्या लोकांना कोल्हापूरची मोठी धास्ती होती, म्हणून कोल्हापूर पूरता महामार्ग रद्द करण्याचा निर्णय काही मंत्र्यांनी जाहीर केला. मात्र याला कायदेशीर आधार नाही. सरकारमध्ये राहायचे आणि त्यांच्याच मंत्र्यांनी आणि आमदारानी वेगवेगळी विधाने करायची हे सरकारचे षडयंत्र असल्याची टिका आमदार सतेज पाटील यांनी केली.
गोव्याकडे जाण्यासाठी पर्यायी रस्ता असताना सुद्धा शक्तिपीठ का लादला जात आहे. 86 हजार कोटीचा हा प्रकल्प असल्याचे सांगण्यात येते. एवढी मोठी रक्कम पाहता एका किलोमीटरला, 110 कोटींचा खर्च येणार आहे. शक्तिपीठ मध्ये कोण फित्तुर होऊ नये यासाठी काळजी घेऊया. न्यायालयात जाण्याऐवजी ही लढाई रस्त्यावर करुया, असंही त्यांनी सांगितलं. येणाऱ्या अधिवेशनात महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही सर्व जण ताकतीने प्रश्न मांडू. आपापल्या जिल्ह्यातील आमदारांचे शक्तीविरोधाबाबत पत्र घ्या. शेतकऱ्याला देशोधडीला लावणारा हा प्रकल्प असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात 12 मार्चला भव्य मोर्चा काढण्याचे आ. सतेज पाटील यांनी जाहीर केले. शेतकऱ्यांची ताकत सरकारला दाखवून देऊ. मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी व्हा, असं आवाहनही त्यांनी केलं. ठाकरे गटाचे कोल्हापूर सहसंपर्क प्रमुख विजय देवणे यांनी, शक्तीपीठ महामार्गाच्या विरोधात शेतकऱ्याच्या भावना तीव्र आहेत. आता या लढ्याला कोल्हापुरातून सुरुवात झाली आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याला रस्त्यावर फिरू देणार नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिप्रेत राज्य, महायुती सरकारला चालवायचं होतं. मात्र शेतकऱ्यावर अन्याय सुरू आहे. हे सरकार गोरगरीब लोकांना मदत करणारे नाही. कधीही पोट न भरलेली, माणसं मंत्रीमंडळात आहेत. त्यांना सर्व सामान्यांशी देणंघेणं नाही, अशी टिकाही त्यांनी केली.
शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी सामाजिक न्यायासाठी कोल्हापूर भूमी ओळखले जाते. शक्तीपीठाला होणारा विरोध पाहून सत्ताधारी हादरले आहेत. राज्यातील दहा जिल्हातून शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध आहे. एकाही आमदार बरोबर बैठक झाली नसताना बैठक झाल्याचे मुख्यमंत्री खोटे सांगत असून शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी काढून घेण्याचे काम सरकार करत असल्याचा आरोप केला. भाजपचे कोण कंत्राटदार आहेत त्यांच्या नावानिशी त्यांचा भांडाफोड करण्याचा इशाराही गिरीश फोंडे यांनी दिला. लातूर जिल्ह्यातील गजेंद्र यळकर यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी लुबाडल्या जात आहेत. नदीजोड सारखे प्रकल्प द्या बागायती जमिनीवर आरक्षण टाकणारे प्रकल्प नको, अशी मागणी केली. सोलापूर येथील शेतकरी विजयकुमार पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्हा सोडून इतर जिल्ह्यातून शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध नसल्याचे भासवण्यात येत आहे. मात्र सोलापूर जिल्ह्यातही आमचा शक्तीपिठाला विरोध आहे. त्यामुळं सरकारनं दिशाभूल करू नये असे सांगितले. आमच्या जमिनी आमदारांच्या बापाच्या आहेत काय, असा परखड सवालही त्यांनी केला. परभणी येथील शेतकरी शांतिभूषण कचवे यांनी शक्तिपीठ लादू नका अन्यथा शेतकऱ्यांचा उद्रेक होईल असा इशारा दिला. सांगली येथील घनशाम नलवडे यांनी शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारा हा महामार्ग असल्याचं सांगितलं. हिंगोली येथील सूरज माळवाड यांनी देखील हिंगोली जिल्ह्यातून आमचा विरोध असल्याच सांगितलं. नांदेड येथील कचरू मुढळ यांनी, शक्तिपीठ महामार्ग लादल्यास आम्ही प्राणाचं बलिदान देऊ, असा इशारा दिला. धाराशिवनगर येथील संभाजी फडतारे यांनी, आम्ही आई वडिलांच्या डोळ्यात अश्रू पाहू शकत नाही. शक्तिपीठ रद्द करा अशी मागणी केली. यावेळी धाराशिवनगर येथिल सुदर्शन पडवळ, कणेरीवाडी येथील आनंदराव भोसले या शेतकऱ्यांनीही मनोगत व्यक्त केले. या बैठकीला आमदार जयंत आसगावकर, कॉम्रेड शिवाजी मगदूम, शेतकरी संघाचे संचालक सर्जेराव देसाई, बीडचे शेतकरी लालासाहेब शिंदे, हिंगोलीचे बापूराव ढेरे , नांदेडचे सुभाष मारेलवर, विक्रांत पाटील किणीकर, गोकुळचे संचालक प्रकाश पाटील, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष शशिकांत खोत, बिद्री कारखान्याचे संचालक आर एस कांबळे, उत्तम सावंत यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.