अहिल्यानगर (Ahilyanagar) : जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींची विविध कामगार कायद्यांतर्गत पुढील १५ दिवसांत तपासणी करण्यात येणार आहे. कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या नगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा सहायक कामगार आयुक्त आर. एम. भिसले यांनी दिला आहे.
जिल्ह्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये कार्यरत कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन कायदा १९४८ नुसार वेतन मिळावे, भविष्य निर्वाह निधी व कामगारांसाठी असलेल्या इतर सुविधा मिळण्याच्या मागणीसाठी अखिल महाराष्ट्र सफाई कामगार व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तानसेन बिवाल यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय व सहायक कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करून धरणे आंदोलन करण्यात आले. सहायक कामगार आयुक्त भिसले यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून कार्यवाहीचे लेखी आश्वासन दिले आहे.
जिल्ह्यातील राहाता, देवळाली, राहुरी, शेवगाव, नेवासे, श्रीरामपूर, संगमनेर, कोपरगाव, पाथर्डी नगरपरिषद व अकोला व इतर नगरपंचायतींमध्ये कार्यरत काही कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायदा १९४८ नुसार वेतन दिले जात नाही, तसेच भविष्य निर्वाह निधीसह इतर सुविधांचा लाभ दिला जात नसल्याने संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय व सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (नवी दिल्ली) अध्यक्ष गोरख लोखंडे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली होती. त्याच अनुषंगाने किमान वेतन देण्याबाबतचे आदेशित केलेले आहे. परंतु, जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपंचायतींमध्ये कोणत्याही प्रकारचे किमान वेतन १९४८ नुसार अंमलबजावणी होत नाही.
महाराष्ट्र शासन परिपत्रक व वरिष्ठांच्या आदेशांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. सहायक कामगार आयुक्तांच्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
सफाई कर्मचारी हा घटक स्वतःचे जीव धोक्यात घालून, इतरांच्या आरोग्यासाठी स्वच्छतेचे काम एकनिष्ठपणे करीत आहे. त्यांना ठेकेदार दोनशे रुपये, अडीचशे रुपयांप्रमाणे हजेरी देत आहे. त्यांना अपशब्द वापरून कामावरून काढण्याची धमकी देखील दिली जात आहे. लाखो रुपयांचे टेंडर घेणारे काही ठेकेदार कामगारांना किमान वेतन देत नाहीत.
- तानसेन बिवाल, जिल्हाध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र सफाईगार व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना
सर्व नगरपरिषदांमधील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन मिळत नसल्यास किमान वेतन अधिनियम १९४८ च्या कलम २० (२) अन्वये रितसर दावा कार्यालयास सादर करावेत. संबंधित ठेकेदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
- आर. एम. भिसले, सहायक कामगार आयुक्त