बार्शी (Barshi) : मांडेगाव (ता. बार्शी) येथे जनसुविधा योजने अंतर्गत टेंडर (Tender) प्रक्रिया पूर्ण न करता केलेल्या स्मशानभूमी दुरुस्ती व सिमेंट काँक्रिट रस्ता कामाचे देयक वितरीत करण्यासाठी दबाव आणणाऱ्या, काम स्वतः करणाऱ्या सरपंच शिवकन्या मिरगणे यांच्यावर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार अपात्रतेची कारवाई करावी, शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे मांडेगावचे सामाजिक कार्यकर्ते राहुल मिरगणे, राजाभाऊ मिरगणे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
मांडेगाव येथे जनसुविधा योजनेअंतर्गत स्मशानभूमी दुरुस्ती, सिमेंट काँक्रिट रस्ता काम विधिवत टेंडर प्रक्रिया पूर्ण न करता सरपंच मिरगणे यांनी केले आहे. याबाबत तक्रारी दिलेल्या आहेत. कामाकरिता पंचायत समिती कार्यालयाचा ६ मार्च २०२४ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेला आहे. कामाचे साहित्य खरेदी ई-टेंडर ग्रामपंचायत मांडेगाव यांनी १६ जुलै २०२४ रोजी सायंकाळी पाचपासून २३ जुलै २०२४ रोजी सायंकाळी पाचपर्यंत उपलब्ध होती.
परिपूर्णरीत्या भरलेल्या ई-टेंडर २३ जुलै २०२४ रोजी सायंकाळी सात वाजेपर्यंत स्वीकारण्यात आल्या होत्या; परंतु कामाची साहित्य ई-टेंडर आजतागायत उघडण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कामाच्या साहित्य खरेदीचा आदेश झालेला नाही. २० डिसेंबर २०२४ रोजीचा उपविभागीय अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग, बार्शी यांनी दिलेल्या अहवालात काम १४ मार्च २०२४ रोजी साहित्य खरेदी ई-टेंडर काढण्यापूर्वीच सुरू करण्यात आले होते.
कामाची साहित्य खरेदीची ई-टेंडर होणे अगोदरच झालेल्या रस्त्याच्या कामाचे जिओ टॅगिंगचे फोटो जोडलेले आहेत तसेच मोजमाप पत्रक (एम.बी.) साहित्य चाचणी अहवाल ई-टेंडर होण्याअगोदर पूर्ण केलेले आहे. १४ मार्च २०२४ रोजी काम सुरू व पूर्ण झाले असा अहवाल, त्यानंतर २३ जुलै २०२४ रोजी ग्रामपंचायत मांडेगाव यांनी काढलेले साहित्य खरेदी ई-टेंडर कायदेशीररीत्या गंभीर असून शासनाची फसवणूक केल्यामुळे संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
कामाबाबत संपूर्ण बेकायदेशीर घटना घडलेली असताना सरपंच मिरगणे, सुधाकर मिरगणे यांनी स्वतः केलेल्या कामाचे देयक काढण्यासाठी २६ जानेवारी २०२५ रोजी सकाळी साडेनऊ वाजता गटविकास अधिकारी तसेच जिल्हा परिषद बांधकाम उपअभियंता यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला.
सरपंचाच्या दबावाला बळी पडून बेकायदेशीर कामाचे देयक अदा केल्यास संबंधित गटविकास अधिकारी पंचायत समिती, उपअभियंता, जिल्हा परिषद उपविभाग, कनिष्ठ अभियंता, ग्रामसेवक मांडेगाव यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.