सोलापूर : सोलापूर-उजनी (Solapur-Ujani Dam) समांतर जलवाहिनीच्या वाढीव योजनेचे टेंडर काढण्यात आले. राष्ट्रीय महामार्ग आणि जलसंपदा विभाग यांच्याकडून जागाही ताब्यात आल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दीड वर्षाची मुदत असल्याची माहिती स्मार्ट सिटी सीईओ त्र्यंबक ढेंगळे-पाटील यांनी दिली.
सोलापूर-उजनी ११० एमएलडी क्षमतेचे आणि ११० किमी लांबीच्या समांतर जलवाहिनीसाठी ४५० कोटींचे टेंडर प्रक्रिया २०१८ मध्ये काढण्यात आले. दरम्यान सप्टेंबर २०१९ हैदराबादच्या पोचंमपाड कंपनीला वर्क ऑर्डर दिली गेली. या कंपनीने १९.५ किमी अंतरासाठीचे पाईपचे साहित्य आणले गेले. सोरेगाव ते पाकणी या मार्गावरील १७.५ किमी अंतरावर जलवाहिनी घालण्यात आली. उर्वरित ९० किमी जलवाहिनी मार्गाच्या भूसंपादनाला विलंब लागला.
दरम्यान कोरोना कालावधीत ठेकेदाराला मजूर उपलब्ध झाले नाहीत. कोरोनानंतर काम हाती घेतले मात्र जागतिक स्तरावर स्टीलच्या किंमती वाढल्या. या दरवाढीमुळे ठेकेदाराने प्रकल्पासाठी वाढीव १०० कोटी रक्कमेची मागणी केली. अशा विविध कारणांमुळे तब्बल दोन वर्षांपासून जलवाहिनीचे काम रखडले. टेंडरमध्ये वाढीव रक्कम देण्याची तरतूद नसल्याने संचालक मंडळाच्या मान्यतेने पाच महिन्यापूर्वी पोचंमपाड कंपनीचा ठेका रद्द करण्यात आला. त्यानंतर स्मार्ट सिटी कंपनीने शहराचे पुढील ३५ वर्षाचे लोकसंख्या गृहित धरून सरकारकडे १७० एमएलडी क्षमतेच्या वाढीव योजनेचा प्रस्ताव मांडला. वाढीव योजनेनुसार आवश्यक ३०० कोटींची निधी राज्य सरकारने देण्याचे मान्य केले.
दरम्यान केंद्राने स्मार्ट सिटी कंपनीचा गाशा गुंडाळण्याचे आदेश देत १ एप्रिलनंतर कोणत्याही कामांचे टेंडर न काढण्याचे आदेश स्मार्ट सिटी कंपनींना दिले होते. त्यामुळे समांतर जलवाहिनीचे भवितव्य अंधारात होते. तब्बल पाच महिन्यानंतर बुधवारी ९० किमी अंतरासाठी ६४९ कोटींची रिटेंडर काढण्यात आले. २४ मे रोजी टेंडरची अंतिम मुदत असून, ३१ मे रोजी आर्थिक बीड उघडण्यात येणार आहे. गतीमान पध्दतीने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षाच्या मुदतीवरून दीड वर्ष करण्यात आल्याचेही त्र्यंबक ढेंगळे-पाटील यांनी सांगितले.
काय आहेत अटी व शर्ती
समांतर जलवाहिनीचे मूळ प्रकल्प : ८९४ कोटीची
पूर्वीच्या ठेकेदाराने केलेली कामे : ५१ कोटी
जीएसटी वगळून आज निघालेले टेंडर : ६४९ कोटीची
प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी : दीड वर्षाची मुदत
त्यानंतर चाचणी कालावधी : तीन महिने
मक्तेदाराकडे देखभाल व दुरुस्तीचा कालावधी : पाच वर्षासाठी
वाढीव रक्कमेची तरतूद : नाही
उपलब्ध पाईपसंबंधी देयक रक्कम : ८० टक्के बिले अदा करणार.
भूसंपादनाचा अडथळा दूर
जलसंपदा विभागाने जॅकवेलसाठी जागा उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच पुणे-सोलापर महामार्गाच्या पूर्व दिशेची राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची जागा ३० वर्षासाठी उपलब्ध करून दिले आहे. या जागेपोटी ३ कोटी रक्कमेची भरणारदेखील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे केली आहे. त्यामुळे भूसंपादनाचा अडथळा दूर झाला आहे.
