मुंबई (Mumbai) : धरणांच्या क्षेत्रातील इमारती, विश्रामगृहे, निरीक्षण कुटी, वसाहती आणि धरणाकाठच्या जमिनी ‘सार्वजनिक खासगी पार्टनरशिप’ अर्थात ‘पीपीपी’ तत्त्वाखाली खासगी संस्थांना आता १० ऐवजी ४९ वर्षांच्या कराराने देण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला आहे.
या धरणक्षेत्रातील पर्यटनस्थळांवर आता दारूविक्री आणि सेवन करण्यास बंदी होती. मात्र नव्या निर्णयानुसार अट काढून टाकली आहे. त्यामुळे आता या पर्यटनस्थळावर दारू पार्ट्या रंगण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एसटी महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनी ९८ वर्षांसाठी खासगी संस्थांच्या ताब्यात विकसित करण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. आता २०१९ मध्ये जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील धरणानजीकच्या जागा, विश्रामगृहे आणि रिक्त वसाहती विकसित करण्यासाठी आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी अ, ब आणि क पर्यटनस्थळ प्रकारांच्या जमिनी अनुक्रमे १० व ३० वर्षांच्या कराराने खासगी तत्त्वावर देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तसा आदेश १७ जून, २०१९ रोजी काढण्यात आला होता. आता त्यात बदल करण्यात आला असून सरसकट ४९ वर्षांच्या कराराने देण्यात आल्या आहेत.
राज्यात जलसंपदा विभागाअंतर्गत १३८ मोठे, २५५ मध्यम आणि २८६२ लघूपाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण आहेत. यातील अनेक धरणस्थळे सह्याद्री सातपुडा आणि अन्य डोंगररांगांत आणि निसर्गरम्य ठिकाणी असून तेथे पर्यटनस्थळे विकसित करण्यास वाव आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागांतर्गत असलेली धरणस्थळे आणि विश्रामगृहे बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वानुसार विकसित करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
या धोरणांतर्गत पाटबंधारे आणि जलविद्युत प्रकल्पांच्या ठिकाणी पर्यटन, जलक्रीडा आणि अन्य उपक्रमांना चालना देणे अपेक्षित होते. २०१९ च्या धोरणानुसार ‘अ’ प्रकारातील पर्यटनक्षम स्थळाच्या प्रकल्पांचा कालावधी १० तर ‘ब’ आणि ‘क’ वर्गातील पर्ययनक्षम स्थळांचा कालावधी ३० वर्षांचा होता.
जागांचा बाजार
अनेक धरण परिसरात असलेल्या विश्रामगृहांची दुरवस्था झाली होती. मात्र, या विश्रामगृहांची डागडुजी करून तसेच लोकप्रतिनिधींनी आपला निधी खर्च करून ती वापरात आणली आहेत. ही ठिकाणे निर्जन असल्याने लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांच्या सोयीची आहेत. त्यामुळे मोक्याच्या जागांचा बाजार करून तेथे व्यवसाय थाटण्याची मुभा जलसंपदा विभागान दिली आहे.
टेंडर होणार प्रसिद्ध
या जागांचे वाटप होण्यासाठी टेंडर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. या टेंडरच्या छाननीसाठी मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती नेमली आहे. यामध्ये संबधित अधीक्षक अभियंता, इतर मंडळांतील अधीक्षक अभियंता, विभागीय लेखापाल, पीपीप तज्ज्ञ किंवा आर्थिक सल्लागार आणि विधी तज्ज्ञ या समितीचे सदस्य असतील. तसेच संबंधित विभागाचे कार्यकारी अभियंता या समितीचे सदस्य सचिव असतील.