मुंबई (Mumbai): ठाणे शहराच्या विकासासाठी गेल्या तीन वर्षांत महापालिकेला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून तब्बल ३ हजार ९०० कोटी रुपयांचा विशेष निधी प्राप्त झाला होता.
यामध्ये कर्ज आणि विशेष अनुदानाच्या स्वरूपात हा प्रचंड मोठा निधी शहरात आमूलाग्र बदल घडवेल अशी अपेक्षा ठाणेकरांना होती. मात्र, दुर्दैवाने आजही ठाणेकरांना प्राथमिक सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याने, हा हजारो कोटींचा निधी नेमका कुठे खर्च झाला, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे.
भाजपचे माजी गटनेते नारायण पवार यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून या संपूर्ण प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. या पत्राने महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, "महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला कोणी मारला?" या चर्चेला शहरात उधाण आले आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून ठाणे महापालिकेला एकूण ६ हजार कोटी रुपये मंजूर झाले होते, त्यापैकी सुमारे ३ हजार ९०० कोटी रुपये महापालिकेकडे हस्तांतरित झाले. यात क्लस्टर प्रकल्पासाठीचे विशेष अनुदान, केंद्र सरकारचे बिनव्याजी कर्ज आणि त्याआधी 'स्मार्ट सिटी' अंतर्गत मिळालेला निधी यांचा समावेश आहे. सुमारे चार हजार कोटींच्या खर्चानंतर शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर सुविधांमध्ये मोठे परिवर्तन अपेक्षित होते, असे नारायण पवार यांनी म्हटले आहे.
आज ठाणे शहरात बजबजपुरी वाढली आहे. वाहतूककोंडी, तीव्र पाणीटंचाई आणि वाढत्या प्रदूषणाने ठाणेकर हैराण आहेत. रस्त्यांची दुरवस्था कायम आहे, ज्यामुळे पूर्वी माजिवडा-कापूरबावडी किंवा तीन हात नाका येथे असलेली वाहतूककोंडी आता शहरातील गल्लीबोळात भेडसावत आहे. रेल्वे स्टेशनवर उतरलेल्या प्रवाशाला घरी पोहोचायला तास-दीड तास लागतो आणि घरी पोहोचल्यावर टँकरचे पाणी पिऊन तहान भागवावी लागते, असा दावा पवार यांनी केला आहे.
रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, तलावांचे सुशोभीकरण, नाले बांधणी, गटारे, फुटपाथ यांसारख्या कामांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले असल्याचे सांगितले जाते, मात्र या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांची नियोजनबद्ध अंमलबजावणी न झाल्यामुळे ठाणेकरांना सुविधा मिळत नाहीत. या खर्चाची सविस्तर माहिती देण्यासाठी प्रशासनाकडून सातत्याने टाळाटाळ केली जात असल्याने थेट मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली आहे, असे पवार म्हणाले.
विकासकामांवर झालेला हा प्रचंड खर्च आणि प्रत्यक्षातील सुविधांचा अभाव पाहता, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे असल्याची मागणी त्यांनी केली आहे.