मुंबई (Mumbai): सातत्याने विविध गैरव्यवहारांमुळे चर्चेत असलेल्या मुंबई बाजार समितीमधील ४० कोटी रुपयांचा रस्ते काँक्रिटीकरण टेंडर घोटाळा समोर आला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश समितीला दिले आहेत.
या प्रकरणी अनिल तिवारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेतील तक्रारीनुसार, या टेंडरमध्ये अपात्र ठेकेदारांना काम, कागदपत्रांमध्ये फेरफार, पात्र ठेकेदारांना प्रक्रियेतून बाहेर ढकलणे, असे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. यामध्ये बाजार समितीचे पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमत केल्याचे म्हटले आहे.
मुंबईसह सहा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. कधीही राष्ट्रीय बाजाराची अधिसूचना निघू शकते. अधिसूचना निघाल्यावर बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. या धास्तीने टेंडर काढण्याची लगबग या समित्यांमध्ये सुरू असल्याची चर्चा पणन विभागात आहे.
या प्रकरणावर १ ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीत, न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चार आठवड्यांत टेंडर प्रक्रियेचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानंतर संचालक मंडळ आणि अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
याचिकेत दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याची, ठेकेदारांची अनामत रक्कम जप्त करून ब्लॅकलिस्ट करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, पणन विभाग आता खडबडून जागे झाले असून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि सहनिबंधकांकडून चौकशी सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
या प्रकरणी पणन संचालक विकास रसाळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चौकशीचे आदेश दिले असून, ती पूर्ण झाल्यानंतर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले.