मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारने धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी देवनार डम्पिंग ग्राऊंडच्या १२४ एकर जागेचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यावरून मुलुंड येथील सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील सागर देवरे यांनी राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. देवनार आणि मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवर बांधकाम करण्याचा निर्णय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग करणारा असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. ही जागा निवासी बांधकामासाठी योग्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
धारावी पुनर्वसन प्रकल्प हा मुंबईतील धारावी झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन आणि त्या परिसराचा पुनर्विकास करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांतर्गत धारावीतील लाखो रहिवाशांना नवीन निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. यासाठी देवनार डम्पिंग ग्राऊंडची १२४ एकर जागा आणि मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडची ४६ एकर जागा तसेच मुलुंड येथील १८ एकर जकात नाक्याची जमीन वापरण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. या जागेवर ३ ते ४ लाख धारावी रहिवाशांसाठी, जे पात्रता निकष पूर्ण करत नाहीत, त्यांच्यासाठी भाड्याची घरे बांधण्याचे नियोजन आहे. देवनार डम्पिंग ग्राऊंड हे देशातील २२ वे सर्वाधिक मिथेन उत्सर्जन करणाऱ्या ठिकाणांपैकी एक आहे. येथे दर तासाला सरासरी ६,२०२ किलो मिथेन वायू बाहेर पडतो. मिथेन हा कार्बन डायऑक्साइडपेक्षा २१ पट जास्त ग्लोबल वॉर्मिंगला कारणीभूत आहे. तसेच या डम्पिंग ग्राऊंडमधील कचऱ्यामुळे तयार होणारे लीचेट (Leachate) भूजल प्रदूषित करते. कायद्यानुसार, बंद डम्पिंग ग्राऊंडच्या ५०० मीटर परिसरात बांधकामास मनाई आहे आणि बंद डम्पिंग ग्राऊंडवर १५ वर्षांपर्यंत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. बंद डम्पिंग ग्राऊंडवर १५ वर्षांनंतरच निवासी वस्त्यांसाठी वापर करता येऊ शकतो. देवनार हे बंद डम्पिंग ग्राऊंड नाही, त्यामुळे येथे बांधकाम करणे नियमांचे उल्लंघन आहे, असेही तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारने देवनार डम्पिंग ग्राऊंडच्या १२४ एकर जागेचा वापर धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी दोन हजारो कोटी रुपये खर्चून ही जागा पुनर्स्थापित करण्यासाठी टेंडर काढण्यात येत आहे. याशिवाय, मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड आणि जकात नाका जमिनीचा वापरही या प्रकल्पासाठी प्रस्तावित आहे. १० जानेवारी २०२४ च्या पत्रानुसार, राज्य गृहनिर्माण विभागाने नगर विकास विभाग आणि मुंबई महापालिकेला मुलुंड येथील ४६ एकर डम्पिंग ग्राऊंड आणि १८ एकर जकात नाक्याची जमीन भाड्याच्या घरांसाठी वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत. देवनार आणि मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवर बांधकाम केल्यास पर्यावरण आणि रहिवाशांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणी तक्रारदार देवरे यांनी केली आहे.