Raigad ZP : अखेर ठरलं! 87 कोटी खर्चून रायगड झेडपीला मिळणार आधुनिक इमारत; टेंडरचा मुहूर्तही...
मुंबई (Mumbai) : गेल्या वर्षभरापासून रखडलेल्या रायगड जिल्हा परिषद (Raigad ZP) इमारतीच्या टेंडर (Tender) प्रक्रियेला निवडणुकीनंतर मुहूर्त मिळणार आहे. नव्या ७ मजली इमारतीच्या बांधकामासाठी ८७ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
१९७८ मध्ये रायगड जिल्हा परिषदेच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यात आले होते. 'शिवतीर्थ' या नावाने १९८२ मध्ये ही इमारत बांधून पूर्ण झाली होती. जिल्हा परिषदेचा कारभार एकाच इमारतीतून चालावा आणि सर्व विभाग एकाच इमारतीत कार्यरत असावेत, यासाठी तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रभाकर पाटील यांनी ही इमारत बांधून घेतली होती. यापूर्वी जिल्हा परिषदेची बहुतांश कार्यालये पेण येथे होती, ती अलिबाग येथे स्थलांतरित करण्यात आली.
३९ वर्षांपासून जिल्ह्याच्या जडणघडणीचे केंद्रबिंदू असलेल्या 'शिवतीर्थ' इमारतीतून जिल्हा परिषदेचा कारभार अव्याहतपणे सुरू होता. जवळपास ३९ वर्षे या इमारतीतून जिल्हा परिषदेचा कारभार चालला, मात्र समुद्राची खारी हवा आणि कालपरत्वे इमारत जीर्ण झाल्याने धोकादायक बनली होती.
लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्‍त्र विद्यापीठातील स्ट्रक्चरल अभियंता डॉ. सचिन पोरे यांनी इमारतीची पाहणी केल्यावर धोकादायक असल्याचा अंतरिम अहवाल प्रशासनाला सादर केला आहे. त्यानंतर इमारतीतील कार्यालये अन्यत्र स्थलांतरित करण्यात आली. गतवर्षी ऑगस्टपासून सुरक्षेच्या कारणास्तव ही इमारत बंद ठेवण्यात आली आहे.
प्रस्तावित सात मजली इमारतीच्या तळमजल्यावर पार्किंगची व्यवस्था असेल. जिल्हा परिषदेचे बांधकाम, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामपंचायत ही सर्व कार्यालये एकाच छताखाली येणार आहेत. साधारण ५५० कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशस्त जागा निर्माण केली जात असून अभियंत्यांसाठी स्वतंत्र कक्षाचे नियोजन आहे.
इमारतीमध्ये पदाधिकारी, अधिकारी यांच्या दालनांची अंतर्गत सजावट आधुनिक शैलीत असली तरी जिल्ह्याचे ऐतिहासिक महत्त्व स्पष्ट होईल, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. ८७ कोटींच्या आराखड्यात फर्निचरचा समावेश आहे. महत्त्‍वाची कागदपत्रे ठेवण्यासाठी भिंतीमध्येच कपाटे करण्यात येणार आहेत. अंतर्गत सजावटीवर वारंवार खर्च होऊ नये, यासाठी बांधकाम करतानाच इमारतीची वेगळी रचना करण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने १०३ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजुरीसाठी पाठवला होता. त्यात सुधारणा होऊन ८७ कोटींचा सुधारित आराखडा करण्यात आला. विविध विभागांकडून मंजुरी मिळून आता आराखडा शेवटच्या टप्प्यात तांत्रिक मंजुरीसाठी आहे.
लवकरच तांत्रिक मंजुरी मिळेल व दोन-तीन महिन्यात अर्थात निवडणूक आचारसंहिता समाप्तीनंतर इमारतीसाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू होईल, असा विश्वास जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.