मुंबई (Mumbai) : सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत टेंडर प्रक्रियेत अधिकाधिक पारदर्शकपणा आणण्यात येत आहे. टेंडर प्रक्रियेत कुठेही अनियमितता खपवून घेतली जाणार नाही, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले (Shivendrasingh Bhosale) यांनी विधानसभेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना स्पष्ट केले.
2024-25 च्या आर्थिक वर्षाकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 45.35 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आल्या. चर्चेला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले म्हणाले, विभागाच्या माध्यमातून राज्यात रुग्णालय, पोलीस स्टेशन शासकीय कार्यालय, रस्ते, पूल, इमारती आदी पायाभूत सुविधांची कामे केली जातात. ही कामे दर्जेदार करून पायाभूत सोई सुविधांनी समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी शासन काम करेल. तसेच कामांच्या दर्जाबाबत कुठलीही तडजोड करण्यात येणार नसून रस्त्यांच्या कामांमध्ये अद्ययावत यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येईल. मागणीप्रमाणे व कामानुसार प्रत्येक मतदारसंघासाठी निधी उपलब्ध करण्यात येईल. कंत्राटदारांची 19 हजार 550 कोटीपर्यंत देयके प्रलंबित आहेत. याबाबत नियोजन करण्यात आले असून तातडीने ही देयके अदा केली जातील.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दाखवून दिले आहे की, देशाच्या पायाभूत सुविधा प्रगत असल्यास देश किती प्रगती करू शकतो. भारताची अर्थव्यवस्था त्यामुळेच जगातील पहिल्या पाच देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आहे. रस्त्यांची कामे घेताना वाहनांची वर्दळ तेथील लोकसंख्या गृहीत धरली जाणार आहेत. राज्यातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गड किल्ले व पर्यटन स्थळांना चांगली कनेक्टिव्हिटी देण्यात येईल. रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचे काम शास्त्रोक्त पद्धतीने करण्याच्या सूचना विभागाला देण्यात आल्याचेही मंत्री भोसले यांनी सांगितले.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले म्हणाले, रस्त्यांची कामे करताना झाडे तोडली जातात. त्यानंतर त्याच ठिकाणी वृक्ष लागवड करण्याची अट कंत्राटदारांना आहे. झाडे लावताना जीपीएस लोकेशन व फोटो अपलोड करणे आवश्यक आहे. झाडे जगल्यानंतरच संबंधित यंत्रणेला पैसे देण्यात येणार आहेत. विभागाअंतर्गत टेंडर प्रक्रियेत अधिकाधिक पारदर्शकपणा आणण्यात येत आहे. टेंडर प्रक्रियेत कुठेही अनियमितता खपवून घेतली जाणार नाही. रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्याचे प्रस्ताव विभागाकडे प्राप्त झाले असून ती तपासून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.