मुंबई (Mumbai): भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई अंतर्गत शाळा, महाविद्यालये आणि वसतिगृहांच्या जतन व संवर्धनासाठी सामाजिक न्याय विभागाने ५०० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून होणारी कामे सुनियोजित आणि दर्जेदार करण्याबरोबरच संबंधित वास्तूंचे ऐतिहासिक महत्त्व जपण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.
पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या विशेष निधीच्या अनुषंगाने बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत सोसायटीच्या माध्यमातून राज्यातील नऊ शैक्षणिक संस्था आणि दोन वसतिगृहांच्या जतन व संवर्धनाच्या कामांचा तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला.
प्रलंबित प्रस्तावांना प्राधान्य
ज्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे, ती कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावीत, अशा सूचना बनसोडे यांनी दिल्या. अद्याप प्रशासकीय मान्यता न मिळालेल्या कामांच्या प्रस्तावांना प्राधान्याने मान्यता देण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
सामाजिक न्याय विभागाने कामांच्या स्वरूपानुसार मंजूर निधी, प्रशासकीय मान्यता आणि इतर अनुषंगिक बाबींबाबत पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीशी समन्वय साधावा, असे निर्देशही देण्यात आले. नियोजित कामांची सद्यस्थिती पुढील बैठकीत सादर करण्यासही सांगण्यात आले.
ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन महत्त्वाचे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या शैक्षणिक संस्था आणि वसतिगृहे हा ऐतिहासिक वारसा आहे. या वास्तूंच्या जतन-संवर्धनातून पुढील पिढ्यांना डॉ. आंबेडकरांचे कार्य आणि विचार प्रेरणादायी ठरतील, असे बनसोडे यांनी सांगितले.
या इमारतींना ऐतिहासिक संदर्भाच्या दृष्टीनेही विशेष महत्त्व असल्याने संवर्धनाची कामे करताना त्यांच्या मूळ स्वरूपाचा आणि ऐतिहासिक महत्त्वाचा विचार करणे आवश्यक आहे. संबंधित सर्व विभाग आणि संस्थांनी परस्पर समन्वयातून ही कामे पूर्ण करावीत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव सो. ना. बागूल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहसचिव पु. प्र. साबणे, वित्त विभागाचे अवर सचिव शि. भा. भोगटे, पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव डॉ. वासुदेव गाडे आणि चंद्रशेखर कांबळे आदी उपस्थित होते.
Key Points
पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या वास्तूंच्या जतन-संवर्धनासाठी ५०० कोटींचा विशेष निधी मंजूर,
राज्यातील नऊ शैक्षणिक संस्था आणि दोन वसतिगृहांच्या कामांचा आढावा,
प्रशासकीय मान्यता मिळालेली कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश,
प्रलंबित प्रस्तावांना प्राधान्याने प्रशासकीय मान्यता देण्याची सूचना,
ऐतिहासिक वास्तूंचे महत्त्व जपत दर्जेदार संवर्धन करण्यावर भर.