मुंबई (Mumbai) : पनवेल महापालिका आणि सिडको हद्दीत जमिनी शिल्लक नसल्याने आता आजूबाजूच्या गावात नागरीकरण वाढत चालले आहे. आदई, विचुंबे, उसर्ली, शिवकर, आकुर्ली, नेरे या गावात मोठमोठ्या इमारती उभा राहिल्या आहेत. विमानतळ, रेल्वस्थानक, बसस्थानक जवळ असल्याचे दाखले देत ग्राहकांना भुलवले जात आहे. मात्र बिनशेती परवानगी शिवाय तसेच शहर नियोजन विभागाकडून आराखडा मंजूर करून न घेताच या इमारतीतील हजारो घरांची विक्री होत आहे. धक्कादायक म्हणजे या अनधिकृत घरांची नोंदणी सुद्धा होत आहे.
परिसरातील ग्रामपंचायतीकडून बांधकाम व्यवसायिकांना फक्त घर बांधणीचा परवाना दिला जातो. तरी सुद्धा या भागात टोलेजंग इमारती उभारण्यात येत आहेत. या ठिकाणी बांधकाम व्यवसायिक नियम धाब्यावर बसवून बांधकाम करीत आहेत. गावातील ग्रामसेवक, सरपंच आणि इतर सदस्यांना हाताशी धरून त्यांच्याकडून बांधकाम आराखडा मंजूर करून घ्यायचा असा ट्रेंड बांधकाम व्यवसायिकांनी निर्माण केला आहे. या इमारतींची ठिकठिकाणी होर्डिंग्स आणि बॅनर लावून जाहिरात करण्यात येत आहेत. धक्कादायक अशा बेकादेशीर इमारतीतील हजारो घरे विक्री केली जात आहेत. तुलनेत कमी किंमतीत घरे मिळत असल्याने मुंबई, नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरातील अनेकांनी या ठिकाणी घरे विकत घेतली. बिल्डरांच्या भुलभुलय्याला बळी पडलेले ग्राहक अंधारात आहेत. दुय्यम निबंधक कार्यालयात अशा बेकायदेशीर सदनिकांचे रजिस्ट्रेशन करण्यात आले.
आजपर्यत अशा प्रकारे हजारो घरांची नोंदणी निबंधकाकडे करण्यात आली आहे. त्याचे मुद्रांक शुल्कही शासनाच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. संबधित इमारतीच्या जागेला बिनशेती परवानगी मिळाली की नाही. असेल तर त्या परवानगीची प्रत त्याचबरोबर इमारतीच्या आराखड्याला जिल्हाधिकारी आणि नगरचनाकाराकडून मंजुरी मिळाली की नाही याबाबत संबंधित निबंधकाकडून पडताळणी करण्यात आलेली नाही. पनवेल परिसरातील अनेक गावे नयना प्राधिकरणात गेली आहेत. येथील विकास प्राधिकरण सिडको असून पायाभूत सुविधा तेच पुरवणार आहेत. या भागाचा आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु आहे. ज्या इमारती बिनशेती परवान्याशिवाय उभ्या राहिल्यात त्यांच्यावर कारवाईची भीती आहे. त्यामुळे खरेदीदार सुद्धा अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत.