मुंबई (Mumbai) : पनवेल महापालिकेच्या वादग्रस्त दुहेरी कर आकारणी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये होणाऱ्या सुनावणीकडे सध्या सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महापालिकेने पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केलेल्या कराची विवादित थकबाकी वसुली, त्यावरील शास्ती वसुलीचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने न्यायालयीन आदेश येईपर्यंत ही थकबाकी वसुली आणि शास्ती थांबवावी. तसेच पूर्वलक्षी थकबाकी वसुली तूर्तास विचारात न घेता सिडको आणि पनवेल महापालिका यांच्यात झालेल्या हस्तांतरण करारानुसार पनवेल महापालिकेने १ डिसेंबर २०२२ पासून मालमत्ता कर आकारणी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
ऑवटोबर २०१६ मध्ये पनवेल महापालिकेची स्थापना झाली. पनवेल महापालिका क्षेत्रातील सिडको वसाहतींमधील मालमत्ता करधारकांना महापालिकेने २०२१ साली मालमत्ता कराची बिले पाठवून ऑक्टोबर २०१६ पासून मालमत्ता कर आकारणी वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. या मालमत्ताकर वसुलीविषयी पनवेल परिसरात नागरिकांमध्ये संताप आहे. १० मार्च २०२३ रोजी सिडको आणि पनवेल महापालिका यांच्यात झालेल्या पायाभूत सेवा-सुविधा हस्तांतरणाच्या करारानुसार सिडकोच्या मालकीच्या पायाभूत सेवा सुविधांचा १ डिसेंबर २०२२ पासून पनवेल महापालिकेने ताबा घेतलेला आहे. तेव्हापासून मालमत्ता कर आकारणी सुरू करावी, अशी मागणी नागरिकांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
परंतु, महापालिका प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम असून ऑक्टोबर २०१६ पासूनच सिडको वसाहतींमधील मालमत्ता करधारकांना मालमत्ता कराची बिले पाठविलेली आहेत. त्यामुळे सिडकोकडे कराचा भरणा केलेल्या रहिवाशांना आता महापालिका मालमत्ता कराचा दुसऱ्यांदा भरणा करावा लागणार आहे. या दुहेरी कर आकारणीला सिडको वसाहतींमधील रहिवाशांनी प्रखर विरोध दर्शविला आहे. त्यासंदर्भात काही सामाजिक संघटनांनी या दुहेरी कर आकारणीविरोधात न्यायालयात दाद मागितलेली आहे.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम १२८ अ नुसार विहीत सेवा-सुविधा देण्याच्या बदल्यात स्थानिक स्वराज संस्थांना मालमत्तांवर कर आकारणी करण्याची तरतूद आहे. अन्य स्थानिक स्वराज संस्थामधील नागरी क्षेत्राचा केवळ महापालिका हद्दीत समावेश झाला म्हणून नागरी सेवा आणि सुविधा न देता मालमत्ता धारकांकडून मालमत्ता कर वसूल करणे बेकायदेशीर ठरते. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम १२९ नुसार ज्या विहीत सेवाच पुरविल्या नाहीत, त्या सेवांचे करयोग्य मूल्यच ठरविता येणार नाही. त्यामुळे असा कर महापालिकेला आकारता येत नाही. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करुन घेतली आहे. याचिकेत पनवेल महापालिका आणि सिडकोला प्रतिवादी केल्यानंतर सिडकोने आपले म्हणणे न्यायालयात सादर केले. तसेच सिडकोने जून २०२२ मध्ये ठराव करून नोव्हेंबर २०२२ पासून पनवेल सेवा-शुल्क घेणे बंद करत असल्याचे जाहीर केले. पण, पनवेल महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मागितली आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आता लवकरच पनवेलमधील वादग्रस्त दुहेरी कर आकारणीविरोधातील याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
