मुंबई (Mumbai) : नवी मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या खालापूर येथील मोरबे धरणात लोकसहभाग अर्थात 'पीपीपी' तत्त्वावर तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका लवकरच हे टेंडर प्रसिद्ध करणार आहे. हा १०० मेगावॅट वीजनिर्मितीचा प्रकल्प असून त्यासाठी सुमारे ६५० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने यापूर्वीही अशाच प्रकारे सौरऊर्जा प्रकल्प राबवण्याचे निश्चित केले होते. परंतु तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी हा प्रकल्प रद्द केला होता. त्यानंतर त्याच जागी ना नफा ना तोटा तत्त्वावर मुंबई पालिकेच्या मध्य वैतरणा धरणातील प्रकल्पाप्रमाणेच सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठीच्या टेंडरला चांगला प्रतिसाद लाभला होता. देशातील आणि परदेशातील एकूण १९ सौरऊर्जा तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या बड्या कंपन्या या टेंडरच्या स्पर्धेत उतरल्या होत्या. तेव्हा टेंडर स्पर्धेत टाटा, महाजेनको आणि पॉवर कॉर्पोरेशनसारख्या बड्या कंपन्या तसेच सिंगापूरमधील तीन कंपन्याही स्पर्धेत होत्या. परंतु महाराष्ट्र राज्य रेग्युलेटरी इलेक्ट्रिक बोर्ड यांनी याबाबत नियमात बदल केल्यामुळे दुसऱ्या वेळीही हा प्रकल्प कागदावरच राहिला. परंतु आता १०० मेगावॉट निर्मितीचा सौरऊर्जा तसेच १.५ मेगावॅटचा हायड्रो प्रकल्प उभारण्यात येणार असून लवकरच टेंडर प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
या सौरऊर्जा प्रकल्पातून १०० मेगावॅट वीज निर्माण करता येणार आहे. सर्वाधिक दर देणाऱ्या कंपनीला हे काम दिले जाणार असून, या सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे सार्वजनिक वीज वापरात ४० टक्क्यांची बचत होणार आहे. महापालिकेचा सार्वजनिक विजेचा वार्षिक खर्च १२० कोटी रुपये आहे. महापालिकेने खर्चाच्या ७५ टक्के, ५० टक्के, २५ टक्के अशा पद्धतीने आर्थिक सहभाग घेतला तर महापालिकेला मिळणाऱ्या वीजदरात तशाच प्रमाणात सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे महापालिका या सौरऊर्जा प्रकल्पाचे टेंडर तयार करताना आर्थिक बाबींचा व कालावधीचा विचार करून टेंडर निश्चित करत असल्याची माहिती अतिरिक्त शहर अभियंता शिरीष आरदवाड यांनी दिली. हा सौरऊर्जा प्रकल्प झाल्यास त्यामुळे महापालिकेला दरवर्षी वीजबिलापोटी १२० कोटी रुपये खर्च येतो, त्याची बचत होऊन महापालिकेकडे होणारी अतिरिक्त वीज महाराष्ट्र वीज वितरणच्या ग्रीडमध्ये सोडून त्याद्वारेही फायदा घेता येणार आहे.
माथेरान डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या या मोरबे धरण परिसरात उन्हाचा कडाकाही पावसाएवढाच तीव्र असतो. धरणाच्या भिंतीवर लोखंडी पॅनल उभारून भिंतीला धोका निर्माण करण्यापेक्षा हे तरंगते पॅनल धरणाच्या पाण्यात उभारण्याचे नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. या तंत्रज्ञानामुळे सौरऊर्जा पॅनलवर धूळ साचण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याने जास्तीत जास्त ऊर्जेची साठवण करता येणार आहे. १०० मेगावॅट वीजनिर्मितीमुळे महापालिकेचा फायदा होणार असून दोन टप्प्यांत हा प्रकल्प उभारण्याचे धोरण आहे. पहिल्या टप्प्यात ६० मेगावॅट तर दुसऱ्या टप्प्यात ४० मेगावॅट निर्मितीचे लक्ष्य आहे.
