मुंबई (Mumbai): मुंबई उपनगरातील धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास गतिमान करण्यासाठी मुलुंडचे भाजप आमदार मिहिर कोटेचा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून मुंबई उपनगरातील धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींनाही उपकरप्राप्त इमारत पुनर्विकास धोरण तरतुदी लागू करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे अशा इमारतींमधील लाखो रहिवाशांना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे.
फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात, आमदार कोटेचा यांनी नमूद केले आहे की धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी एक सुव्यवस्थित धोरण करण्यासाठी आणि धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना वेळेवर दिलासा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास (सुधारणा) कायदा, २०२० आणला होता. कलम ७९-अ, ९१-अ आणि ९५-अ समाविष्ट करणाऱ्या या कायद्याला २ डिसेंबर २०२२ रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली.
कोटेचा म्हणाले की मुंबईच्या उपनगरांमध्ये असंख्य धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारती असून उपकरप्राप्त इमारती पुनर्विकासासारखे धोरण नसल्यामुळे त्यांच्या पुनर्विकासाला उशीर होत आहे.
मुंबईच्या उपनगरातील जुन्या इमारतींमधील असंख्य रहिवासी उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकास धोरण फायद्यापासून वंचित राहिले आहेत. यामुळे या रहिवाशांना नाहक त्रास होत आहे. त्यामुळे मुंबई उपनगर भागातही त्या तरतुदी लागू केल्यास हजारो कुटुंबांना सुरक्षितता, सन्मान आणि दिलासा मिळेल, असे कोटेचा म्हणाले.
- कलम ७९-अ: मालकांनी कारवाई न केल्यास म्हाडा/सरकारला धोकादायक झालेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास ताब्यात घेण्यास सक्षम करते, तसेच भाडेकरूंना प्रस्ताव सादर करण्याची परवानगी देते.
- कलम ९१-अ: आर्थिक किंवा इतर समस्यांमुळे मालक/विकासकांनी सोडून दिलेले रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्याचे म्हाडाला अधिकार देते.
- कलम ९५-अ: पुनर्विकासासाठी रहिवाशांची संमती ७०% वरून ५१% केली असून विस्थापित भाडेकरूंना तात्पुरत्या निवासस्थानाच्या जागी भाडे देण्यास परवानगी देते.